काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा एमाले यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको मागसहित एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने घोषणा गरेको हो ।
विघटित प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले यो ‘असंवैधानिक’ कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको एमालेका तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । ‘हामी सर्वोच्च अदालत जाने भएका छौं। संवैधानिक उपचार खोज्ने निर्णय भएको छ,’ बर्तौलाले भने ।
च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि पार्टीले कानुनी र राजनीतिक दुवै कदम चाल्ने बताए । ओलीले भने, ‘हामी दुईवटै कदम चाल्दै अघि बढ्नेछौं । एउटा यसलाई अस्वीकार गर्दै कानुनी उपचार खोज्छौं । यो कोर्टमा न्याय, संविधानका नजरमा र यसको संवैधानिक, यी कदमहरूको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ । अर्को कुनै परीक्षणको फैसला आउने कुनै बाटो नै छैन । पुनःस्थापनाबाहेक सम्मानित अदालतले गर्ने अर्को फैसला गर्ने अर्को संवैधानिक बाटो नै छैन ।’
अध्यक्ष ओलीले विगतमा आफू दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको दृष्टान्त दिँदै वर्तमान सरकारले गरेको विघटन कुनै हालतमा वैध हुन नसक्ने तर्क गरे । ‘मैले पनि धेरैपल्ट संविधान पल्टाएँ । धेरै पल्ट संविधान हेरेँ । यो पूर्ण रुपमा असंवैधानिक छ । यसले संविधानसम्मत छु भनेर दाबी गर्नै सक्दैन, तर्क पेस गर्नै सक्दैन यसले,’ ओलीले थपे, ‘संवैधानिक छु, लोकतान्त्रिक छु, लोकतन्त्रको पक्षमा छु यसले भन्नै सक्दैन । यसले भन्ने एउटा कुरा हो भने- अराजकता, आगलागि, तोडफोड र लुटपाटलाई क्रान्ति भनेर क्रान्तिबाट बनेको हो भन्ने ।’
