काठमाडौं । नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने सरकारी योजनामा ढिलाइ भएको छ । सरकारले यो निर्णय निजी क्षेत्रको व्यापक समर्थनका साथ लिएको छ । हालैको जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई यस ढिलाइको मुख्य कारण मानिएको छ ।

अल्पविकसित राष्ट्र (Least Developed Country) भन्नाले कमजोर आर्थिक अवस्था, न्यून शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच र आधारभूत पूर्वाधारको अभाव भएका मुलुकहरूलाई जनाउँछ । प्रतिव्यक्ति आय कम हुने, मानव विकास सूचकाङ्क न्यून रहने र समग्र अर्थतन्त्र कमजोर हुने राष्ट्रहरू यस वर्गमा पर्छन् ।

नेपालले सन् २०२६ को नोभेम्बरसम्ममा एलडीसीबाट बाहिरिने लक्ष्य राखेको थियो । यसका लागि प्रतिव्यक्ति आयलगायतका मुख्य मापदण्डहरू नेपालले पूरा गरिसकेको थियो । सन् २०१० देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको ‘ग्राजुएसन’ प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण चरणहरू पार भइसकेका थिए ।

तोकिएको समयसीमा एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहँदा सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघसँग थप तीन महिनाको समय विस्तारका लागि अनुरोध गर्ने योजना बनाएको छ । सरकारको यस निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) ले स्वागत गरेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरताको वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि त्यसका दूरगामी प्रभावहरूको गहन मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताए ।

विशेषज्ञहरूले ‘ग्राजुएसन’ पछि नेपालले Generalized System of Preference (GSP) र भन्साररहित, कोटारहित (Duty-free, Quota-free) जस्ता व्यापारिक सुविधाहरू गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । यसले निर्यातमा उच्च शुल्क लाग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमा पहुँच पनि गुम्न सक्नेछ