काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको अस्थिर नीति र नीतिगत अवरोधका कारण नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको खुलासा गरेका छन् । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारी उदासीनताका कारण अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको र ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यमा धक्का लागेको बताएका हुन् । 

कार्कीका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाहरूले विगत १० महिनादेखि रुख काट्नका लागि वन क्षेत्रमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। सन् २०७७ सालमै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरू समेत रुख काट्न र निर्माण कार्य अघि बढाउनबाट वञ्चित छन्। “सरकारले निर्धारित समयमा बिजुली उत्पादन नगरे सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिन्छ, तर हामीलाई आयोजना स्थलमै प्रवेश गर्न दिँदैन भने कसरी उत्पादन गर्ने?” अध्यक्ष कार्कीले प्रश्न गरे। उनले ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरे।

अस्थिर नीति, अन्योलमा लगानीकर्ता

अध्यक्ष कार्कीले सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत अस्थिरता बढेको र यसले लगानीकर्ताहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको बताए। जलविद्युत् आयोजनामा ३०-३५ वर्षको दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। “सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन,” उनले जोड दिए। नेपाली लगानीकर्ता नै यस्तो अन्योलमा परेका बेला विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना नरहेको कार्कीले औंल्याए। “हाम्रो देश बनाउने हामीले नै हो। हामीले राम्रो गरेको देखे मात्र विदेशी आउने हो,” उनले थपे।

सरकारको प्राथमिकतामा प्रश्न

अध्यक्ष कार्कीले RCOD (Renewable Energy Certificate of Origin) का मुद्दाहरूमा दुई वर्षको समय थप गर्न माग गरेको तीन वर्षभन्दा बढी भइसकेको तर सुनुवाइ नभएको बताए। उनले सरकारले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने काम गर्नुपर्ने र बिजुली खपत बढाउनुका साथै ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अथाह सम्भावना भए पनि सरकारी नीतिको अस्पष्टता र कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीले गर्दा यो क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको छ। ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।