काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा परेका रिट निवेदनमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासले यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै अन्तिम सुनुवाइका क्रममा यसबारे विचार गरिने जनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ‘अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयवस्तु समेत रिट निवेदकको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन’ भन्ने आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदकहरूले विघटनका विषयमा दूरगामी असर पर्ने र संवैधानिक असर पर्न सक्ने प्रकृतिका निर्णयहरू गर्नबाट रोक्न तथा निर्वाचन समेत रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। यद्यपि, सर्वोच्चले उनीहरूको उक्त माग अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। अधिवक्ताहरूले यसअघि लिखित जवाफका लागि १५ दिनको समयलाई छोट्याएर ७ दिन बनाउन माग गरेका थिए, जसलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश जारी भएको छ।

सर्वोच्चको यो आदेशले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने देखिएको छ, जबसम्म अन्तिम सुनुवाइबाट अर्को निर्णय आउँदैन। यसले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो र बहस सिर्जना गरेको छ ।