काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आगामी दुई महिनाका लागि उपत्यकाका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा भेला, प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रमहरूमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशअनुसार, यी क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन पनि निषेध गरिएको छ ।
प्रशासनले विरोधका कार्यक्रमहरूबाट उत्तेजित भीडद्वारा तोडफोड, आगजनीजस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने, साथै आपसी मुठभेड, भिडन्त र हुलदङ्गा वा अशान्ति फैलन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै यो निर्णय गरेको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको हो ।
प्रतिबन्धित क्षेत्रहरू:
-
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास क्षेत्र: राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जाने मोडदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण-पश्चिमतर्फ सामाखुशी जाने मोडदेखि सामाखुशी खोलासम्म ।
-
उपराष्ट्रपति कार्यालय हरित गृह, लैनचौर क्षेत्र: केशरमहल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म ।
-
नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्र: केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेटदेखि महेन्द्र सालिकसम्म ।
-
सिंहदरबार क्षेत्र:
-
भद्रकाली मन्दिर (तीनकुने आइल्यान्ड) को पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म ।
-
सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म ।
-
पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वी गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म ।
-
सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म ।
-
पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म ।
-
-
जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्षेत्र: जिल्ला अदालतको पूर्वी मोडको प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्तरतर्फको मोडसम्म ।
-
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्र: राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्रबैङ्क चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म ।
यो आदेश आज (शुक्रबार) देखि लागु हुनेछ र दुई महिनासम्म जारी रहनेछ । प्रशासनको यो कदमलाई सार्वजनिक सुरक्षा कायम राख्ने र सम्भावित अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चालिएको मानिएको छ । यसले नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई सीमित गरे पनि, वर्तमान अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो आवश्यक रहेको प्रशासनको भनाइ छ
