काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको राहत प्याकेजको हार्दिक स्वागत गरेको छ। जेन–जेड आन्दोलनका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका पीर, मर्का र आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले चालेको यो कदमले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा र उत्साह थपेको नाडाले जनाएको छ।

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी अटो व्यवसायीका मागहरू प्रस्तुत गरेका थिए। सो क्रममा अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन नाडाले आग्रह गरेको थियो। सरकारले सोही आग्रहलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरेको देख्दा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीले आत्मबल पाएको नाडाको भनाइ छ। नाडाले यसलाई सरकार निजी क्षेत्रको आवाजलाई कदर गर्ने मात्र नभई तत्काल कार्यान्वयनमा जान तयार रहेको प्रमाणका रूपमा लिएको छ।

सरकारको राहत प्याकेजमा के-के छन्?
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू समावेश छन्, जसले प्रभावित व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। ती व्यवस्थाहरू निम्नानुसार छन्:

• अग्रिम बीमा भुक्तानी: बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र–उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।

• पुनर्बीमा प्रक्रियामा सहजीकरण: पुनर्बीमा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।

• सवारी साधन खरिदमा सहुलियत: आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा लोन टु भ्यालु (एलटीभी) न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।

• भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट: आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।

• कर कटौतीमा गणना: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।

• बीमा नभएका मौज्दातमा करकट्टी: बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।

• साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप: आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योगरव्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।

• सहुलियत दरमा कर्जा: प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।

• रोजगार सुरक्षा: रोजगार सुरक्षित गर्न पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई २ प्रतिशत अनुदानसहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।

• व्यापार सहजीकरण: दशैंबाहेक अन्य बिदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।

नाडाका अनुसार यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। साथै, पेरोल प्रोटेक्सन जस्ता योजनाले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने भएकाले यसले सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्ने नाडाको विश्वास छ।

थप आग्रह र दीर्घकालीन दृष्टिकोण
सरकारको पछिल्ला सकारात्मक कदमहरूको स्वागत गर्दै नाडाले थप केही महत्त्वपूर्ण आग्रहहरू पनि अगाडि सारेको छ। नाडाले एलटीभी सहजता केवल आन्दोलन प्रभावित व्यवसायका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण सवारी साधनहरूमा विस्तार गर्न माग गरेको छ। यसो भएमा माग पुनर्जीवित हुने, बैंकिङ प्रणाली मार्फत लगानीको प्रवाह बढ्ने, रोजगार सुरक्षित हुने र सरकारकै राजस्व आयमा निरन्तरता रहन सक्ने नाडाको तर्क छ। नाडा आशावादी छ कि सरकार यस विषयमा पनि चाँडै सकारात्मक निर्णयमा पुग्नेछ।

त्यस्तै, दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा ईभी रोडम्याप, कस्टम्स सुधार, र पूर्वाधार विस्तारमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नाडाको आग्रह छ। अटोमोबाइल क्षेत्रमा गरिने नीतिगत प्रगतिले मात्र नभई हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षाको मजबुतीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सम्मान गर्ने मार्ग खुल्ने नाडाले जोड दिएको छ।