काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ र ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने’ जस्ता प्रावधानको विरोधमा आन्दोलनरत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आफूहरूले विद्यालय बन्द नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले पठनपाठन सुचारु राख्दै विधेयकका विभेदकारी नीतिको विरोधमा सशक्त आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले विधेयकका कतिपय व्यवस्था संविधान र कानुन प्रतिकूल रहेको भन्दै तत्काल हटाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ।
नेशनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री राणाले निजी विद्यालयहरूले शिक्षा दिने कार्यलाई निरन्तरता दिने र विद्यालयहरूलाई कहिल्यै बन्द नगर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “हामी शिक्षा दिनका लागि बसेका छौँ, शिक्षा दिन्छौँ। हाम्रा विद्यालय हामी कहिल्यै बन्द गर्दैनौँ। पठनपाठन नै गराउँछौँ।” तर, विधेयकका हालका प्रावधानले भोलि विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्ने वा कारबाहीमा पर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्।
गैरनाफामूलक प्रावधानमाथि प्रश्न:
अध्यक्ष राणाले विधेयकमा उल्लेखित ‘विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने’ भन्ने शब्दको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, “हामीले यो कुरा बुझिराखेका छैनौँ। यो शब्दको आवश्यकता किन परेको हो? गैरनाफामूलक भन्ने शब्द किन राख्नुपरेको हो?” उनले शुल्क निर्धारणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बन्ने कुरा विधेयकमा नै उल्लेख भएको र सो मापदण्ड वैज्ञानिक हुने भएकाले त्यसमा नाफा पनि न्यायोचित र वैज्ञानिक तरिकाले वितरण हुने स्पष्ट पारिन्। “जब राष्ट्रिय मापदण्ड नै बनिसकेपछि त्यो गैरनाफामूलक भन्ने शब्द राखेर आज किन यो चलखेल गर्ने अवस्था पुर्याइराखेको छ?” उनले थपिन्, “राष्ट्रिय मापदण्ड भन्नासाथ त्यहाँ सबै सीमित भइहाल्छ। सोही मापदण्डअनुसार चल्नुपर्छ, वैज्ञानिक रूपमा चल्नुपर्छ। त्यहाँ अनावश्यक रूपमा नाफा लिन सक्दैन। वैज्ञानिक मापदण्ड भन्ने व्यवस्थाले सबै कुरा पूरा हुन्छ। यो गैरनाफामूलक भन्ने शब्द किन राखेको छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। यसलाई हटाउनु पर्छ।”
पूर्ण छात्रवृत्ति र शुल्क वृद्धिको चिन्ता:
यसैगरी, राणाले विधेयकमा प्रस्तावित ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्थाले शुल्क वृद्धि भई गरिब अभिभावकलाई मार पर्ने चेतावनी दिइन्। यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था हुँदा त्यो शुल्कबाट नै व्यवस्थापन हुने गरेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्, “अब उहाँहरूले पूर्ण छात्रवृत्ति भनेर राख्नुभयो। त्यसको व्यवस्थापन केबाट हुन्छ? स्पष्ट भन्नुपर्छ उहाँहरूले शुल्कबाट हो? यसबाट हो भने शुल्क वृद्धि त अवश्य पनि हुन्छ। त्यो भयो भने त्यसको मार धेरै श्रमजीवी गरिब अभिभावकहरूलाई पर्छ। त्यसकारण यो पनि हटाउनु पर्छ।”
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्था संविधान र कानुन अनुकूल नरहेको भन्दै त्यसलाई मान्न नसकिने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने संकेत पनि दिएका छन्।
