काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकमा दिन प्रतिदिन बढ्दो विद्युतको माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल सौर्य विद्युत उत्पादक संघको रजत जयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्य तीव्र पारिएको बताएका हुन् । 

मन्त्री खड्काले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका विकट क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जाले उज्यालो पुर्‍याएर र सिँचाइका लागि सौर्य पम्पिङ प्रणालीमार्फत योगदान दिएर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै संघको प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले विद्युतकामार्फत हरेक नागरिकको घरमा उज्यालो दिनुपर्ने कार्य पुर्‍याउन नसकेको अर्थात ग्रिड नपुगेको ठाउँमा विकट ठाउँहरुमा यस संघको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।’

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको मन्त्री खड्काले खुलासा गरे । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जलविद्युत, सौर्य र अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकासमा जोड दिइने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो विद्युत उत्पादनलाई हरेक नागरिक र मुलुकको आय आर्जनसँग जोड्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

विद्युत क्षेत्रको विकासमा वातावरणीय असर, प्रसारण लाइनको अभाव, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन र नीतिगत तथा नियामक समस्याहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । मन्त्री खड्काले यी चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । उनले भने, ‘वातावरणीय असरका कुराहरु छन् । त्यसको सम्बोधन र समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ ।’

सरकारले नीतिगत सुधारमार्फत साना जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान गर्ने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हालै भारततर्फ ९४१ मेगावाट विद्युत निर्यातको स्वीकृति र बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट निर्यातको सुरुवातले सकारात्मक संकेत देखाएको छ ।