काठमाडौं । सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्री हेरफेरको विषयले यो बैठकसँगै ठोस आकार लिने सङ्केत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएपछि सरकारको कामलाई गति दिन मन्त्रिपरिषद्मा उल्लेख्य फेरबदल गर्ने तयारी गरेका थिए । विशेषगरी, कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका र विवादित बनेका मन्त्रीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आफ्नै दल एमालेभित्रबाट निरन्तर दबाब रहँदै आएको छ । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने वा नफेर्नेबारे स्पष्ट निर्णय नदिँदा यो प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अन्तिम र स्पष्ट धारणा मागेको स्रोतले जनाएको छ । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी छन् भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालको उपस्थिति रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसभित्र भने मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्दा पार्टीमा आन्तरिक कलह बढ्न सक्ने त्रास देखिन्छ । यही कारण कांग्रेसले तत्काल मन्त्री हेरफेरको पक्षमा अनिच्छा देखाउँदै हालकै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने सङ्केत गरेको छ । यद्यपि, केही स्रोतहरूले कांग्रेस गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई यथावत् राखेर अन्य केही मन्त्री फेर्न लचिलो हुन सक्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यदि कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो पार्टीका मन्त्री नफेर्ने अडान कायम राखेमा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू मात्र फेरबदल गर्न बाटो खुल्नेछ । यस्तो अवस्थामा एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, तथा हालै नियुक्त भएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने बाहेकका केही मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले औसतभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन, विवाद र सत्ता साझेदारहरूको सरोकारलाई मन्त्री हेरफेरको मुख्य आधार बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
यो बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको स्वरूप र समय टुङ्गो लगाउने भएकाले यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ । बालुवाटार बैठकको निर्णयले सरकारको आगामी दिशा र कार्यशैली निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
