जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा बढ्दो सुक्खा र खडेरीको सङ्कटसँग जुध्न प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाएको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मका लागि आठबुँदे प्रतिकार्य योजना अघि सारेको हो ।

जनकपुरधाममा सम्पन्न एक उच्चस्तरीय बैठकले जोखिममा परेका समुदायलाई तत्काल राहत दिने र दिगो समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामकुमार खंगको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विकास साझेदार संस्था, विषयगत निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकले तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । जसअनुसार, दुई दिनभित्र प्रदेशमा कार्यरत विकास साझेदारहरूको कार्यक्षेत्र र क्षमताको विस्तृत नक्शाङ्कन गरी समितिमा पेश गरिनेछ । यसले राहत र पुनःस्थापनाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

यसैगरी, सुक्खाबाट अति जोखिममा रहेका परिवार र समुदायको पहिचान गरी तत्काल राहत वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। यो कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग प्रभावकारी समन्वय गरिने निर्णय भएको छ । 

तत्कालको राहतसँगै मन्त्रालयले दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि ठोस कदम चालेको छ। डिप बोरिङ र स्यालो ट्युबवेल जस्ता वैकल्पिक जलस्रोत जडान गर्दा स्रोतको दोहोरोपना हुन नदिन कार्यलाई प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ।