काठमाडौं । पटक-पटक नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्दै आएको पोखरा फाइनान्स लिमिटेडलाई पुनः एकपटक कारबाही गरिएको छ । यो सँगै फाइनान्स चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँचौ पटक कारबाहीमा परेको छ । पछिल्लो पटक, न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई ३२ लाख ७७ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ जरिवाना लगाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पोखरा फाइनान्सले २०८१ साल माघ २७ देखि चैत २३ गतेसम्मको अवधिमा तोकिएको न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम गर्न सकेको थिएन । वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको निक्षेपको एक निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रूपमा नगद मौज्दात राख्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेपछि राष्ट्र बैंकले उक्त जरिवाना गरेको हो ।

यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याग्रस्त देखिएको भन्दै कडा कारबाही गरेको थियो । संस्थाको सञ्चालक समितिले पर्याप्त निगरानी नगर्दा संस्था समस्या उन्मुख अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको ठहर थियो ।

विगतमा, संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात ३३.४४ प्रतिशतसम्म पुग्नुका साथै पुँजीकोष ऋणात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही नै अगाडि बढाएको थियो । सोही क्रममा संस्थाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । साथै, राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई नयाँ निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउनेदेखि कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धिमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

निरन्तरको नियामकीय कारबाही र कमजोर वित्तीय सूचकका बीच पोखरा फाइनान्सले हालै समृद्धि फाइनान्ससँग मर्जरमा जाने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ । दुई संस्थाबीच १:१ को सेयर स्वाप अनुपातमा मर्जरमा जाने सहमति भएको छ । मर्जरपछि बन्ने एकीकृत संस्थाको नाम ‘पोखरा फाइनान्स’ नै रहने र केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा रहने सहमति जुटेको छ ।