• गण्डकी प्रदेशको प्रस्तावित विधेयकमाथि सरोकारवालाको गम्भीर आपत्ति, संघीय कानुनसँग बाझिएको जिकिर

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री नभई राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विधेयकका कयौँ प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने, सरकारी र निजी क्षेत्रबीच विभेद सिर्जना गर्ने तथा संघीय कानुनसँग समेत बाझिने भन्दै इप्पानले तत्काल संशोधनका लागि सुझाव पेश गरेको छ।

इप्पान गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा केन्द्रीय कार्यसमितिका सल्लाहकार जगत पोखरेलले प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचाललाई सोमवार सो सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन्। हस्तान्तरण कार्यक्रममा संयोजक पोखरेलले प्रदेशको ऊर्जा विकासका लागि संरचनागत स्पष्टता, संघीय कानुनसँग तादात्म्यता र पारदर्शी अनुगमन संयन्त्र अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए।

‘निजी क्षेत्रविरोधी र नियन्त्रणमुखी’

इप्पानले पेश गरेको सुझावमा प्रस्तावित विधेयकका अधिकांश प्रावधान संघीय सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकका निजी क्षेत्रविरोधी दफाहरूसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख छ। “संघीय विधेयकमा निजी क्षेत्रले चर्को विरोध गरेपछि सुधारको प्रक्रियामा छ, तर प्रदेशको विधेयकमा उस्तै प्रावधान दुरुस्तै राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” इप्पानको सुझावमा भनिएको छ, “समग्रमा यो विधेयक नियन्त्रण र कडा नियमनमुखी छ, जबकि ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण र स्वनियमनको नीति आवश्यक हुन्छ।”

विधेयकमा सरकारी निकायलाई प्रतिस्पर्धाबिना सोझै अनुमतिपत्र दिने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने प्रावधानले विभेद सिर्जना गरेको इप्पानको ठहर छ। यसले समान अवसरको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्ने भन्दै सबैका लागि समान व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

संघीय कानुनविपरीत हस्तान्तरण प्रावधान

इप्पानले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर सवालमध्ये एक, आयोजना हस्तान्तरणको व्यवस्था हो। प्रचलित विद्युत् ऐन, २०४९ ले स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष तोकेको र त्यसपछि पनि निजी क्षेत्रले चाहेमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रदेशको प्रस्तावित विधेयकले उक्त व्यवस्थालाई संकुचित गर्दै आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ, जुन संघीय कानुनको मर्मविपरीत रहेको इप्पानको जिकिर छ।

“राजस्वमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्दैन,” सुझावमा उल्लेख छ, “प्रदेश सरकार आफैँले अध्ययन गरेका आयोजनामा राजस्व प्रतिस्पर्धा गराउनु स्वाभाविक भए पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न उदार नीति लिनुपर्छ।”

संरचनागत अस्पष्टता र अधिकारको केन्द्रीकरण

विधेयकमा प्रदेश सरकार आफैँले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ, तर त्यसका लागि आवश्यक संरचनाबारे कुनै स्पष्टता छैन। “संघीय तहमा प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तयारी भइरहँदा प्रदेश सरकार आफैँ सबै काममा संलग्न हुन खोज्नु गलत नीति हो,” इप्पानले भनेको छ।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र दिइसकेपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कसरी हुने र भार प्रेषण केन्द्रको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन रहेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। विधेयकमा अनुगमन अधिकृतलाई दिइएको तजबिजी अधिकार र ठुला सजायका प्रावधानहरूले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिएको छ।

संघीय विद्युत् विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकाले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै इप्पानले संघीय विधेयक पारित भएपछि मात्र प्रदेशको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

सरोकारवालाका सुझाव ग्रहण गर्दै गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले विधेयकलाई कार्यान्वयनमुखी र व्यावहारिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले निजी क्षेत्रका जायज सुझावलाई समेटेर सबैको अपनत्व हुने ऐन निर्माण गरिने आश्वासन दिए । अब प्रदेशसभाको सम्बन्धित समितिले इप्पानका सुझावहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नै गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा विकासको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।