काठमाडौं – दलीय सिण्डिकेट तोडेर स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका स्वतन्त्र मेयरहरूले पाएको चर्चा र जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका र पूर्वी नेपालको प्रमुख सहर धरान उपमहानगरपालिकाले कानुनी समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न सकेनन् ।

मेयरको व्यक्तिगत टकराव र आन्तरिक विवादका कारण यी दुई महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया ठप्प हुँदा नागरिक सेवा र विकास निर्माणको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको पालिकाले यो महत्त्वपूर्ण कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकेनन् । रोचक त के छ भने, स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै जितेको धनगढी उपमहानगरले भने समयमै बजेट ल्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ ।

काठमाडौंमा मेयरको ‘इगो’, ६ महिनादेखि बैठक ठप्प
राजधानी काठमाडौंमा मेयर बालेन्द्र साह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको व्यक्तिगत टकरावले पूरै महानगरको बजेट प्रक्रियालाई बन्धक बनाएको छ । काठमाडौं टावरको तला थपमा गुरागाईंले अवैध स्वीकृति दिएको आरोप लगाउँदै मेयर साहले उहाँलाई तीन महिनासम्म कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । पछि उपमेयर सुनिता डंगोल र वडाध्यक्षहरूको दबाबमा गुरागाईं कार्यालय फर्किए पनि मेयर साहले त्यसैलाई ‘इगो’को विषय बनाएर कार्यपालिका बैठक नै बोलाएका छैनन् ।

गत पुसदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा बजेटको स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत हुन सकेको छैन । उपमेयर सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले मंगलबार मेयर साहलाई पत्र लेखेरै बजेट प्रक्रिया सुरु गर्न र गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा वा बिदामा नपठाएसम्म बैठक नबस्ने अडानले महानगरको भविष्यमाथि खेलबाड भयो ।’

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले समेत मेयर साहले समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । ‘सबैभन्दा बढी पहल मेयरज्यूबाट हुनुपर्ने हो, तर उहाँबाटै भएन,’ उनले भने, ‘उहाँले समन्वय गरेको भए तोकिएकै समयमा बजेट आउँथ्यो ।’

धरानमा प्रमुख-उपप्रमुख विवाद
धरानमा पनि अवस्था फरक छैन । मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघासहित बहुमत कार्यपालिका सदस्यबीचको चर्को विवादले बजेट प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । आइतबार बजेट पेस गर्ने नगरसभाको मिति तोक्न बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सुरु नहुँदै स्थगित भयो ।

उपमेयर बेघासहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यले कानुनी प्रक्रिया र आवश्यक तयारी पूरा नगरी बैठक बस्नुको औचित्य छैन’ भन्दै पत्र बुझाएपछि मेयर साम्पाङ बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए । उक्त बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत अनुपस्थित थिए । वैशाख ३१ मै राजस्व परामर्श समितिले करिब एक अर्ब ६० करोडको बजेट सीमा सिफारिस गरे पनि राजनीतिक खिचातानीले त्यसलाई अघि बढ्न दिएको छैन ।

बजेट नआउँदा के हुन्छ ?
असार मसान्तभित्र बजेट पारित नभए साउन १ गतेदेखि काठमाडौं र धरानमा आर्थिक संकट निम्तिनेछ । महानगर र उपमहानगरले सञ्चालन गरेका विकास आयोजनाहरू रोकिनेछन्, कर्मचारीले तलब पाउने छैनन्, ज्येष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ठप्प हुनेछ । फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनजस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत बजेट अभाव हुनेछ, जसले सहरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ ।

अरू महानगरपालिका उदाहरणीय
काठमाडौं र धरान विवादमा फस्दा देशका अन्य पाँच महानगरपालिकाले भने समयमै बजेट ल्याएर उदाहरणीय बनेका छन् । ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकाले करिब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका छन् । ललितपुरले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसले के देखाउँछ भने समस्या प्रणालीमा नभई नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमता र समन्वयकारी भूमिकामा छ । दलीय घेरा तोडेर आएका स्वतन्त्र मेयरहरूबाट नागरिकले सुशासन र नतिजाको अपेक्षा गरेका थिए, तर बजेटजस्तो आधारभूत काममै देखिएको यो अलमलले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।