काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले बढ्दो वैदेशिक रोजगार ठगीलाई रोकथाम गर्न कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा श्रम मन्त्रालयसम्बन्धी बजेट शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा झन्डै ३६ हजार ठगीका उजुरी दर्ता भएको उल्लेख गरे ।
कानुनी अप्ठ्यारोलाई फाइदा उठाउँदै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उनले यस्तो समस्याको समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘अबदेखि ठगीका मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा जिल्ला अदालतमा दायर गरेर फर्छ्यौट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नेछौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यसलाई छिटो न्याय दिन ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत अघि बढाउने तयारीमा छौं ।’
मन्त्री भण्डारीका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत बेरोजगार छन्, जुन आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई संकेत गर्छ । उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
भविष्यमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित जानकारी तथा समस्या समाधानका लागि ‘आइपी बेस्ड’ कल सेन्टर प्रणाली लागू गरिने तयारी पनि भइरहेको उनले उल्लेख गरे । अब दूतावासमा फोन नउठे पनि उक्त कल नेपालस्थित कल सेन्टरमा स्वतः स्थानान्तरण हुनेछ ।
मन्त्री भण्डारीले दक्षिण कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष तथा दक्ष श्रमिक पठाउने निर्णयबारे जानकारी दिँदै युरोपेली मुलुकहरूमा पनि संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया यही जुलाईबाट सुरु हुने बताए । उनले उच्च मानव अधिकार पालना हुने देशहरूमा मात्र श्रमिक पठाइने स्पष्ट पारे । नेपाली श्रमिकको हितमा कुटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिइने उनकाे प्रतिबद्धता छ ।
