काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी दुईवटा महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधारको घोषणा गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई राजनीतिक अधिकारबाहेकका सबै अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गर्न छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार र बाबुको पहिचान नखुलेका एकल आमाका सन्तानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले यी दुवै विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको स्पष्ट पारे । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले छुट्टै विधेयक ल्याउने भएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार, संविधानको भावनाअनुरूप राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विषयलाई यही ऐनले सम्बोधन गर्दैन, यसका लागि बेग्लै विधेयक आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मस्यौदा तयार भई विभिन्न मन्त्रालयमा राय-परामर्शका लागि पठाइएको छ। चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सदनमा पेस गर्छौँ ।’

बैठकमा गृहमन्त्रीले नागरिकता प्राप्तिका क्रममा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । विशेषगरी, नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेका तर बाबुको ठेगाना नभएका वा पहिचान नखुलेका सन्तानले नागरिकताका लागि गृह मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गरिने उनले घोषणा गरे । ‘अरू सबै नागरिकता जिल्लाले दिने, तर एउटा विशेष प्रकृतिको नागरिकताका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘यसलाई जिल्लाबाटै दिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । मन्त्रालयमा रहेका फाइलहरू पनि सम्बन्धित जिल्लामै फिर्ता पठाउँछौँ ।’

उनले समितिमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गर्दै यसले पीडामा रहेका नागरिकलाई ठूलो राहत दिने बताए । अध्यागमनसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको पनि उनको भनाई छ ।