काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनामा तत्कालीन माओवादी नेता तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र तरंग उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटारमा बिहानैदेखि पदाधिकारी बैठक जारी छ । बैठकमा सर्वोच्चको आदेश, संसद्को कामकारबाही र संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) प्रक्रियाका विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डका मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेका द्वन्द्वकालीन उजुरीमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो । साथै, सापकोटाविरुद्धको अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । यो आदेशले माओवादी वृत्तमा हलचल मच्चाएको छ र यसलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रयासमाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
बैठक चलिरहँदा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने कुरामा सकारात्मक सन्देश नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘सर्वोच्चबाट आएको आदेश राम्रो संकेत होइन, यसले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउने कुरामा पोजेटिभ म्यासेज दिएन ।’
शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै बनिसकेको अवस्थामा सापकोटाविरुद्धको द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि आयोगमार्फत नै निरुपण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो राम्रो संकेत होइन, यस्तो नहुनुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘यसले अनावश्यक आशंका र विवाद निम्त्याउँछ ।’
उनले सर्वोच्चको आदेशलाई शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काममा आएको चुनौतीका रूपमा पार्टीले लिएको स्पष्ट पारे । सर्वोच्चको यो आदेशले लामो समयदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ ध्रुवीकरण सिर्जना गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
