काठमाडौं । लामो समयदेखि चर्चा र चासोको विषय बनेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबारबाट उक्त विधेयकमाथि औपचारिक रूपमा दफावार छलफल अगाडि बढाएको हो ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत माघ १५, २०८१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको यो विधेयकलाई सदनले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । दफावार छलफल सुरु गर्नुअघि समितिले विधेयकका सैद्धान्तिक पक्षहरूमाथि विमर्श गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बहुप्रतिक्षित प्रावधान भनेको आमाको नामबाट मात्रै पनि सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हो ।

विधेयकको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘…नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले मूल ऐनको दफा ८ लाई संशोधन गर्नेछ, जसमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिने प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । हालको व्यवस्थाअनुसार वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अब यही प्रक्रियामा थप व्यवस्था गर्दै बाबुको विवरण उल्लेख गर्न नचाहने व्यक्तिलाई सोहीबमोजिम नागरिकता प्रदान गरिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

प्रचलित ऐनअनुसार नागरिकताका लागि निवेदन दिँदा बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले अब बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा पनि नागरिकता दिन सकिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त, नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रावधान यथावत् रहनेछ ।

जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले आफ्नो जन्म नेपालमै भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको व्यहोरा खुल्ने गरी निवेदन दिनुपर्नेछ, जसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ । आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा, मोहियानी हकको प्रमाणपत्र, घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदाता नामावलीमा सम्बन्धित व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।