काठमाडौं । ‘मेरो शरीर : मेरो अधिकार’ मूल नाराका साथ सुरक्षित गर्भपतन र यसको निरअपराधीकरण सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण छलफल कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी), सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र सञ्चारीका समूहको संयुक्त आयोजना भएकाे कार्यक्रममा सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न तथा यससम्बन्धी विद्यमान कानुनी एवं सामाजिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले सन् २०२४ को गर्भपतनसम्बन्धी प्रारम्भिक तथ्यांकहरूले गम्भीर सवाल उठाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीसँग गर्भपतनसम्बन्धी विस्तृत र यकिन तथ्यांकको अभाव छ । हाल उपलब्ध आँकडाअनुसार दोस्रो त्रैमासिक (सेकेन्ड ट्राइमेस्टर) मा हुने गर्भपतन केवल १.३% मात्र छ । यस्तो अवस्थामा गर्भपतनको समयसीमा २८ हप्ताबाट घटाएर २२ वा २० हप्तामा सीमित गर्ने बहस चलिरहँदा, कति प्रतिशत महिलाले वास्तवमै ढिलो गर्भपतनको सेवा लिइरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘यो सेवा लिने महिलाका लागि यो बाध्यता र अन्तिम विकल्प हो, पहिलो रोजाइ होइन । गर्भनिरोधका साधनमा पहुँचको कमी, पारिवारिक दबाब, अत्यधिक सन्तान, वा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यको जटिलता जस्ता कारणले महिलाहरू यो निर्णय लिन बाध्य हुन्छन् ।’

अधिवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठले सुरक्षित गर्भपतन सेवाको व्यवस्थापन र पहुँचमा जोड दिए । उनले भने, ‘शिक्षण अस्पतालहरूमा यस्तो सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रो प्रमुख लक्ष्य आमाको जीवन रक्षा गर्नु हो । यदि आमा र बच्चा दुवैको जीवन बचाउन सकिन्छ भने उत्तम, नसकिएमा आमाको जीवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कानुनी प्रावधानबारे थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘तीन वर्षअघि नेसोगले २८ हप्ता नभई २२ हप्ताभित्र मात्र गर्भपतन गर्न पाइने भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त गरेको थियो, जसले केही भ्रम सिर्जना गर्‍यो । हालसालै मिडियामा गर्भपतनको समयसीमा २८ बाट २६ हप्तामा झार्ने चर्चा चलेपछि नेसोगले जुम मिटिङमार्फत आफ्ना सदस्यहरूसँग छलफल गरेको छ ।’

सञ्चारिका समूह नेपालका अध्यक्ष कमला पन्थीले जीवनको अधिकार (Rights to life) र छनोटको अधिकार (Rights to Choice) महिलाको संवैधानिक अधिकार भएको चर्चा गरिन् । उनले यी अधिकारहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका सविन श्रेष्ठ तथा नेपाल प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष डा. पदमराज पन्त लगायतले पनि सुरक्षित गर्भपतन र निरअपराधीकरण सम्बन्धी विविध कानुनी, सामाजिक तथा स्वास्थ्यगत पक्षहरूमाथि प्रकाश पारेका थिए । वक्ताहरूले सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुनलाई थप स्पष्ट, व्यवहारिक र महिलामैत्री बनाउन, जनचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।