काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा समितिमा जम्मा बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत जानकारी दिएको हो।
बेरुजु रकममध्ये ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रकम कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने महालेखाले स्पष्ट पारेको छ। यस वर्ष ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड बराबरको लेखा परीक्षण गरिएकोमा संघीय सरकार मातहतका ३ हजार ९३ कार्यालयहरूमध्ये ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड बराबरको लेखा परीक्षणबाट मात्र ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार कारोबार नगरेको, लेखा अभाव रहेको, बेमेल र अनियमित खर्च भएको तथा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरिएको क्रियाकलापलाई महालेखाले बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा यसप्रकारका खर्चलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा तीन भागमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, २०८०/८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्कीका रूपमा देखिएको रकम ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
हरेक वर्षजस्तो बेरुजु रकममा वृद्धि हुँदा समेत जिम्मेवारी लिने निकायहरूबाट ठोस सुधार नदेखिनु राज्य संयन्त्रभित्रको लापरवाही र जवाफदेहीहीनताका संकेत हुन्। सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न सरकारले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा शीघ्र ध्यान दिन आवश्यक छ।
