काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू श्रम शोषण, अन्याय, असमानता र अदृश्यताको सामूहिक पीडामा बाँचिरहेको बताएका छन् ।
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान परिसरमा सुरु भएको दुईदिने ‘जलवायु परिवर्तन र मर्यादित श्रम अभियान-२०२५’ को उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्तव्य दिँदै मन्त्री सुडीले संविधानमा प्रत्याभूत श्रम, समानता र सम्मानको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न छन्, तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्,’ मन्त्री सुडीले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भने, ‘श्रम अधिकारको प्रत्याभूति, मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता र जलवायु न्याय बिना दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न ।’
उनले सरकार श्रमिकहरूको आवाज सुन्ने र सम्बोधन गर्न नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्यमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । साथै, श्रमिकहरू आफैं एकताबद्ध भई आफ्नो अधिकारका लागि संगठित आवाज उठाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सन्तोष परियारले मे ५ (वैशाख २३) लाई सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा ऐतिहासिक दिनका रूपमा स्मरण गरे। ‘महिला, दलित, आदिवासी र श्रमिक समुदायको आवाज बुलन्द नगरी समावेशी समाज सम्भव छैन,’ उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले दशकौंदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक शोषण जारी रहेको उल्लेख गर्दै, ती श्रमिकको आवाज संसददेखि नीति निर्माण मञ्चसम्म पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
कृषि, सहकारी तथा स्रोत समिति सदस्य कुसुम देवी थापाले जलवायु संकटले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई गम्भीर असर पारेको बताउँदै, समस्याको समाधानका लागि समितिले सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।
नेपाल महिला एकता समाज, युथ एडभोकेसी नेपाल र एक्सनएड नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा ५३ वटा विभिन्न संघ–संस्थाहरूको सहयोग रहेको आयोजक संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
