काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्न नपाउने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री पौडेलले केही अस्पतालहरूले बिमा दाबी भुक्तानी नभएको भन्दै सेवा रोक्ने संकेत दिएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘बिमा कार्यक्रम रोक्ने अधिकार सरकारी अस्पताललाई छैन । कसैले कार्यक्रम रोकेको पाइएमा ती अस्पतालहरूको दर्ता नवीकरण हुँदैन ।’
उनले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जानकारी पनि दिए । ‘हिजो मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै भुक्तानी गर्ने तयारीमा छौँ ।’
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले यो कार्यक्रमलाई विभिन्न निकायमा फैलिएको अवस्थाबाट एकीकृत प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोषमार्फत सञ्चालित बिमा योजना अब एकीकृत ढाँचामा ल्याइनुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार बिमा कार्यक्रमको दिगो सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । उनले बताएअनुसार गत वर्ष सरकारको बजेट भाषणमा बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो, तर वास्तवमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बजेट अभावका कारण समस्यामा पर्न थालेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अब यसको स्रोत व्यवस्थापन गरेर व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।’
सरकारी स्तरमा नीतिगत स्पष्टता र स्रोत व्यवस्थापन सुनिश्चित भएसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले आगामी दिनमा थप व्यापकता र प्रभावकारिता हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
