काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कोषलाई सशक्त बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ रणनीति अवलम्बन गरेको छ। मन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा संघीय अस्पताल विकास समितिको कुल आम्दानीको एक प्रतिशत कोषमा जम्मा गराउने निर्णय लिइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनमा व्यवस्था भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआएको स्वास्थ्य बीमा कोषलाई सक्रिय बनाउने लक्ष्यसहित आइतबार मन्त्री पौडेलले यो निर्णय गरेका हुन्। यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ, जसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई थप आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म कोष सक्रिय नहुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत प्राप्त रकम नै यसको प्रमुख आम्दानी स्रोत थियो। अब, नयाँ नीतिले कोषलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउने विश्वास गरिएको छ। मन्त्री पौडेलले भने, “स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो बनाउन सानो कदमबाट सुधारको सुरुवात गरेका छौं। कोष सुदृढ भएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढ्नेछ।”
स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आगामी दिनमा थप सुधार गरिने मन्त्री पौडेलले बताए। उनले राज्यका विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाका अतिरिक्त, सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहायता तथा नागरिक उपचार सहायता कोषमा समाहित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
साथै, बीमा सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत कर्मचारी स्वयंले योगदान गर्ने र अर्को एक प्रतिशत राज्यले प्रदान गर्ने व्यवस्थासहित, स्वास्थ्यमा असर पार्ने वस्तुहरूको करबाट संकलित रकम पनि कोषमा जम्मा गराउन सकिने सम्भावना व्यक्त गरे।
यस नीतिगत परिवर्तनले स्वास्थ्य बीमा कोषलाई स्थायित्व दिने विश्वास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले व्यक्त गरेका छन्।
