काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारी खर्च आम्दानीभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी रू ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख पुगेको छ, भने सोही अवधिमा सरकारको खर्च रू ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख पुगेको छ। यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च रू १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाखले बढी भएको देखिन्छ।
सरकारको विकास खर्च भने अपेक्षाकृत रुपमा निकै कमजोर देखिएको छ। फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च कुल विनियोजनको मात्र २३.३७ प्रतिशत भएको छ। चालु वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरिएको रू ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखमध्ये हालसम्म मात्र रू ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल रू १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, फागुन मसान्तसम्म वार्षिक बजेटको ४५.१२ प्रतिशत अर्थात् रू ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च भइसकेको छ।
- चालु खर्च: विनियोजित रू ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाखमध्ये हालसम्म ५१.२१ प्रतिशत अर्थात् रू ५ खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ।
- वित्तीय व्यवस्थापन खर्च: विनियोजित रू ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखमध्ये हालसम्म ४७.०७ प्रतिशत अर्थात् रू १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च भइसकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रू १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्म सो लक्ष्यको ५०.२ प्रतिशत मात्र अर्थात् रू ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख संकलन भएको छ।
- कर राजस्व: कुल लक्ष्य रू १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाखमध्ये हालसम्म ४९.७४ प्रतिशत अर्थात् रू ६ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख मात्र संकलन भएको छ।
- गैरकर राजस्व: कुल लक्ष्य रू १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रहेकामा हालसम्म ६०.३६ प्रतिशत अर्थात् रू ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख उठाइएको छ।
- वैदेशिक अनुदान: सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन निकै कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख अनुदान लिने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म मात्र १७.५१ प्रतिशत अर्थात् रू ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख मात्र प्राप्त भएको छ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च अत्यधिक बढ्दा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। खासगरी विकास खर्च न्यून हुनु, राजस्व संकलन अपेक्षाकृत गतिमा अघि नबढ्नु र वैदेशिक अनुदानको आशा कमजोर हुनु सरकारको आर्थिक नीति र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेका छन्।
