संघीयता कार्यान्वयनः सुस्तायो केन्द्र सरकार, प्रदेशमा छटपटी

काठमाडाैं । प्रदेश र स्थानीय सरकार आवश्यक कानुन, कर्मचारी व्यवस्थापन र राजस्वको समुचित बाँडफाँटका लागि हतारिइरहँदा संघीय सरकार भने सुस्त छ। तल्ला तहले उठाएका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रीय निकाय गम्भीर छैन।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले बुधबार संघीयता कार्यान्वयनका समस्या छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा विषयगत मन्त्रीहरूले ठोस जवाफ दिन सकेनन्। सबैजसोको एउटै भनाइ थियो, ‘गर्दै छौं, क्रमशः हुँदै जाने विषय हो।’ यो खबर कान्तिपुरले छापेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले तल्ला सरकारहरूको संरचना निर्माण तथा क्षमता विकास भइनसकेकाले तत्काललाई धेरै कार्यक्रम संघमा राखिएको बताए।

‘संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै छौं, दिनेले दिएर मात्र हुँदैन । लिनेसँग त्यो कार्यान्वयनको क्षमता पनि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको र एकैचोटि धेरै योजना तल पठाउँदा अलपत्र पर्ने भएकाले नपठाइएकै हो।’ उनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनपछि जनसंख्या, भूगोल र राजस्व उठाउन सक्ने स्रोतको पहिचानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बाँडिने बताए । तर आयोग कहिले गठन हुन्छ भन्नेमा मौन रहे।

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले तोकेका अधिकार, बजेट र योजना नपाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तत्काल वित्त आयोग गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा बजेट बाँडफाँट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। आवश्यकताभन्दा ज्यादै न्यून कर्मचारी रहेकाले कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमै चुनौती छ । केन्द्रले नपठाएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना ऐन ल्याएको छ भने कर्णाली प्रदेशले ऐनबिनै करारमा भर्ना लिन थालिसकेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा पुस मसान्तभित्र कर्मचारी समायोजनको विषय टुंग्याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

‘संविधानले अहिले भएकै कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्न भनेको छ, तीनवटै तहको दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमै बस्ने, काम नभए पनि यहीं थुप्रिने मानसिकताबाट कर्मचारीहरू बाहिर आउनैपर्छ । अब जहाँ काम छ, कर्मचारी त्यहाँ खटिनुपर्छ । खटाइएको ठाउँमा नगएर कामै नगरी तलब खान पाइँदैन।’ पण्डितले पनि ठोस कार्ययोजना दिन सकेनन् । प्रदेशको कमजोरी भने देखाउन भ्याए।

‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं, सुरुमै शतप्रतिशत कर्मचारी पाए मात्रै काम थाल्छौं भन्ने प्रदेश सरकारहरूको बुझाइ नै गलत छ,’ उनले भने, ‘तल पुगेका थोरै कर्मचारीले पनि काम पाएका छैनन् । घाम तापेर बसेका छन्।’