महिला नेतृत्वको कुरा संविधानमा मात्र सीमित रह्यो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ (भिडिओ)

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले महिला नेतृत्व विकासका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

सञ्चारिका समूह नेपालद्वारा आयोजित सञ्चारिका टक्स सिरिजअन्तर्गत ‘टुगेदर वी लिड’मा प्रमुख अथितिका तर्फबाट बाल्दै उनले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक संरचनाले महिलाहरूको नेतृत्व विकासमा सकरात्मक भूमिका खेल्नसक्ने भौतिक आधार रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘महिलाहरूलाई नेतृत्व दिनका लागि संविधानमा समान अधिकार दिएको छ भनेर मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवहारमा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।’

उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार गर्दै, राजनीतिक प्रणाली र आचरणमा परिवर्तन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा उनले उच्च तहमा महिलाको उपस्थिति अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत, मन्त्री र न्यायाधीश जस्ता महत्वपूर्ण पदमा महिला सहभागिता नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘राज्यको संयन्त्रमा महिलाहरूको नेतृत्व जहाँ हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार कम हुने प्रमाणित छ । महिलाहरू इमानदार र पारदर्शी रूपमा काम गर्न सक्षम छन्,’ गुरुङले भने ।

महिला नेतृत्वको सम्भावना र महत्त्वलाई उजागर गर्दै उनले सबैलाई आशावादी बन्न आग्रह गरे । ‘नेपालमा महिला नेतृत्व विकास हुनसक्छ, यसका लागि भौतिक आधारहरू पनि छन्। त्यसैले हामी सबैले महिला नेतृत्वको भविष्यप्रति आशावादी हुनुपर्छ,’ गुरुङले थपे ।

समूहकी अध्यक्ष बिमला तुम्खेवाले महिलाहरु सँगसँगै नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताइन् । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू प्यानलिस्टको रूपमा सहभागी भएको कार्यक्रममा पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणा, समूहकी पूर्व अध्यक्ष नम्रता शर्मालगातयले महिला सशक्तीकरणको दिशामा ठोस पहल गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।