काठमाडौँ । विरोधका कारण बुधबार संसद्का दुवै सदन नचल्दा मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भयो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको हो

सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।

वैशाख २४ गते प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस भएको थियो । सरकारले असार ५ गते प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ । अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि विचाराधीन विधेयक भने यथावत् नै रहने छ । बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण प्रक्रिया पूरा हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली ः द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले आपत्ति जनाएका हुन् । तीनै दलले प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध गरेका थिए । राप्रपाले रोस्ट्रम घेराउ नै गरेको थियो । अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक असार २२ गतेसम्म र राष्ट्रिय सभा आजसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

के छ विधेयकमा ?
विधेयकमा सरकारले मिटरब्याज कसुर स्थापित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो । मुलुकी अपराध संहिता, देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्तावित थियो ।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको परिभाषामा राखिएको थियो । लेनदेन नभएको तथा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार पार्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ ।

यस्तै ऋणीसँग सावाँभन्दा ब्याज बढी लिने, लिएको रकमको भर्पाई नदिने, अनुचित लेनदेनमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणलाई समेत अनुचित कार्यमा परिभाषित गरिएको छ । कसुर ठहर भएमा अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर हुने छ । कसुर अनुसन्धानका क्रममा साहुले अस्वाभाविक कारोबार गरेको पाइएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग
एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ । राजीनामालाई बटमलाइन बनाएर एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । अन्य प्रतिपक्षी दलले पनि एमालेको मागमा साथ दिएका हुन् ।

पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताविपरीत भएको एमालेको जिकिर छ । प्रधानमन्त्री बन्न कुनै देश धाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति देशहितविपरीत भएको एमालेको आरोप छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एमालेका रघुजी पन्तले उक्त अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री नैतिक रूपमा समेत पदमा रहन अनुचित रहेको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।