काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि सत्ता गठबन्धनमा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै शीतलनिवासले कानुनविद्हरुसँग आवश्यक परामर्श समेत गरिसकेको अवस्था थियो । शुक्रबार सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दुबै संसदले दुई पटक पारित गरिसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा विवाद भने कायमै छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा भ्रमणका क्रममा के–कस्ता एजेण्डालाई उठाउने भन्नेबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ती मन्त्रीका अनुसार खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ देखि सो रेल वे ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउने यसबाहेक अन्य केही महत्त्वपूर्ण एजेन्डाबारे पनि छलफल भएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १७ गतदेखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने तयारी गरेका छन् । भ्रमणको तयारीस्वरुप बिहीबार भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग समेत भेटवार्ता गरेका थिए ।

यसैबीच सरकारले नागरिक स्वतन्त्र पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेबारेको प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले गृह मन्त्रालयलाई फर्काइ दिएको छ ।