शुल्क लिएरमात्र निजी क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्णयको विरोध

काठमाडौँ । मुद्रण उद्योगीले शुल्क लिएरमात्र निजी क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले स्वीकृति लिई शुल्क लिएरमात्रै क्यालेण्डर प्रकाशित गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि उपत्यका मुद्रण समन्वय समितिले विरोध जनाएको हो ।

उक्त निर्णयप्रति काठमाडौँ मुद्रण उद्योग, ललितपुर मुद्रण संघ र भक्तपुर मुद्रण उद्योग संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘सरकारले ल्याएको व्यवस्थामा हामी निजी क्षेत्रका मुद्रण उद्योगीहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ सालमा प्रकाशन गरिने कार्यालय पात्रो (क्यालेण्डर)मा बजारमा बिक्री वितरण गर्ने अर्थात् मूल्य निर्धारण भएमा पात्रो चाहिँ सरकारले गरेको निर्णयलाई यथावत् राखी अन्य संघ संस्थाबाट निशुल्क वितरणका लागि प्रकाशित भएका पात्रोमा उक्त निर्णय लागू नहोस् भनी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारको व्यवस्था सुन्दा राम्रो भएपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाई छ । यसले मुद्रण व्यवसायमा गरिएको ८५ अर्ब बराबरको लगानीसमेत धारासायी हुने अवस्था सिर्जना भएका उपत्यका मुद्रण उद्योग समन्वय समितिको ठहर छ ।  उद्योग व्यवसायको अवस्था र देशको परिवेशलाई ध्यान नदिएर ल्याएको व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगन गर्न समन्वय समितिको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिसँग आग्रह गरेको छ ।

देशमा निजी उद्योग तथा व्यवसायी फस्टाए मात्र देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्ने भएकोले उद्योग व्यवसायको लागि उपयूक्त वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ । यसर्थ सरकारले व्यवसायीलाई सहज हुने र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुने ऐन र नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यस समन्वय समितिको साथै समग्र जिल्ला संघहरुको बुझाइरहेको वताएकाे छ । उद्योग व्यवसायको अवस्था र देशको परिवेशलाई आवश्यक मात्रामा ध्यान नै नदिई ल्याएका यस प्रकारका व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगन गरी सरोकारवाला पक्ष समेतको सहभागितामा विस्तृत अध्ययन र छलफल पश्चात व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव र आवश्यक विषय वस्तुलाई मात्र ऐन तथा नियमहरु कार्यान्वयनको पक्षमा लागु गर्दै लैजाने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ध्यान पु¥याउन उपत्यका मुद्रण उद्योग समन्वय समिति अन्तर्गतका जिल्ला मुद्रण उद्योग संघहरुको तर्फबाट नेपाल सरकार नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिसंग आग्रह

गरेकाेछ।

तपाईंको प्रतिकृया

लेखकबाट थप

ताजा सामाग्री