काठमाडाै । हस्तक्षेप गरेरै भएपनि बैंकको ब्याजदर घटाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वताएका थिए । त्याे भने तत्कालका लागि पूरा नहुने भएको छ । केहीदिन अगाडि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा ब्याजदर घटाउने कुरा बताएका थिए ।
उनले ब्याजदर टाइट गर्न खाेजेपनि ब्याजदर कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित अध्ययन समितिले ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने र बजारलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने सुझाव पेश गरेपछि तत्काललाई शर्माको अभिव्यक्ति अनुसार ब्याजदरमा परिवर्तन नहुने भएकाे हाे ।
समितिले सोमबार अर्थमन्त्री शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका कार्यहरू गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्नेलगायत सुझाव छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक/एक जना सहसचिव, राष्ट्र बैंकबाट एकजना प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रबाट तीन जना प्रतिनिधि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दुई जना सदस्य रहेका थिए ।
समितिमा ब्याजदर बढ्न दिने वा घटाउने भन्ने सम्बन्धमा सदस्यबीच नै मतभेद देखिएको थियो । निजी क्षेत्रका छाता संगठन जसरी भए पनि ब्याजदर घटाउने पक्षमा देखिएका थिए । हस्तक्षेप गरेरै भएपनि तत्काल ब्याजदर घटाउनुपर्ने उनीहरूको दबाब थियो । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएकामा उनीहरूले तत्कालै आपत्ति जनाएका थिए ।
तर कात्तिकदेखि झनै ब्याजदर बढ्ने भएको छ । आउँदो कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा (नयाँ पुराना दुवै) को ब्याजदर बढाउने भएका छन् । गत साउनदेखि पुरानो ऋणको ब्याजदर नबढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दर (बेस रेट) मा भएको वृद्धिअनुसार कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बढाउने भएका उल्लेख गरेका छन् । गत असारको तुलनामा असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको आधार दर औसत ०.६० प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने देखिएको छ । सोही अनुपातमा कात्तिकदेखि लागू हुने गरी बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउन लागेका हुन् ।
