३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने खतरा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशनमा भएका ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विवरण पेस गर्न पत्र काटिएको छ । विद्युत विकास विभागले २०७३ साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र पाएका तर भौतिक प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम भएका उक्त आयोजनाहरूको विवरण पेस गर्न पत्र काटेको वतार्इएकाे छ ।

विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ अनुसार कुनैपनि जलविद्युत् आयोजनाले अनुमतिपत्र जारी भएको १ वर्षभित्र तोकिए बमोजिमको भौतिक रुपमा निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रत्येक ६ महिनामा कार्य प्रगति विवरण विद्युत् विकास विभागलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्था नभएमा अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकाे छ । उक्त अवधिभित्र वित्तीय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा बढीमा एक वर्षमात्र म्याद थप गर्न सकिनेछ । कानुनी प्रावधानअनुसार उक्त अवधिमा वित्तिय व्यवस्था सम्पन्न हुन नसकेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

कतिपय आयोजनाले लाइसेन्स लिने र खोलामा झोला बोकेर बार्गेनिङ गर्दै हिड्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेका  कारणले पनि सरकारले आयोजनाको प्रगति अद्यावधि गर्न यो कदम चालेको हो ।