काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी गरेकी छन् । संसद्बाट पारित भएको विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने अस्वीकार गरेकी हुन् ।
उनको यो कदम संवैधानिक प्रावधानको उलंघन भएको कानुनविद्हरुको प्रतिक्रिया छ । । संसद्बाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हटेकी हुन् । अब नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा भएको छ ।
यसअघि पनि पटकपटक दलीय आग्रहमा आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको नागरिकता विधेयक मंगलबार मध्यरातसम्ममा उनले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । सभामुखले गत २० भदौमा नागरिकता विधेयक शीतल निवास पठाएका थिए ।
त्यसअघि पनि राष्ट्रपतिले संसद्ले पठाएको नागरिकता विधेयक अन्तिम समयमा सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । उनीसँग कुनै पनि विधेयक पहिलोपटक फिर्ता पठाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । तर, पुनः दोस्रोपटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व छ ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ ।
संविधानले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, राष्ट्रपतिले संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई चुनौती दिएकी छन् ।
