प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै सरोकारवालाको चिन्ता

काठमाडौं । भदौ १ गतेदेखि लागु हुन लागेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने काम गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन, डिजिटल मिडिया विभाग र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले संहिताले समाचार संकलनदेखि प्रकाशन प्रशारण गर्ने अवस्थासम्म नै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै मिडिया कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भने संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा विपरीत आएको बताए ।

उनलेले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण शासकले आफूलाई असहज महसुस गर्दा यस्ता कानुन बनाउने गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल प्रेस युनियनका महासचिब अजयबाबु शिवाकोटीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने र पेसाप्रति नै कैंची लगाउने उद्देश्यले यस्ता कानुन तयार गरिएको दाबी गरे ।

उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि कानुनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानुन तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरे ।

पत्रकार महासंघका सचिब रामप्रसाद दाहालले मिडियालाई विस्थापित गर्ने कानुन अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित रहेको बताए ।  पत्रकार महासंघले लुम्बिनी बैठकमार्फत नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै दाहालले संविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध सन्देशमूलक दबाब आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व महासंघले लिने  बताए ।