सरकारले वर्षौंदेखि तोकिएको काम नगर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका नाममा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको खारेजी सुरु गरेको छ ।
काम नगर्ने, तोकिएको विवरण नबुझाउने र खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि खारेज गर्न थालिएको हो । विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले काम नगर्ने कम्पनीका आयोजनाको विवरण माग तथा खारेजी सूची बनाइरहेको छ ।
खारेजीको पहिलो निशाना भारतीय कम्पनी केभिआर इन्डिया इन्फ्रा विद्युत भेन्चर प्रालिले लिएको ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी–४ परेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहॊस