गिनिज बुढा
काठमाडाै । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने वताएका छन। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा. काफ्लेले बीमा कार्यक्रममा खर्च र आम्दानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको उल्लेख गर्दै यस समस्याको समाधान बोर्डको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले अब तीनमध्ये कुनै एक नीति लिनैपर्छ—बिमितको प्रिमियम बढाउने, बीमाबाट उपलब्ध गराइने सेवा घटाउने वा राज्यले दिने अनुदान बढाउने। “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा खर्च र आम्दानीबीच ठूलो खाडल छ। यो समस्या बोर्डले मात्र समाधान गर्न सक्दैन।
डा. काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार निजामती कर्मचारीसहित सबै राष्ट्रसेवकलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा समेट्न पनि सरकारसँग आग्रह गर्दै कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मानव संसाधनको अभाव, संगठनात्मक संरचना नहुनु तथा कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार अनिवार्य बीमा लागू गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको उनको वताए। उनले अस्पतालहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको पनि बताउनुभयो। बोर्डका अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तसम्मको दाबी रुजु सम्पन्न भइसकेको छ भने २०८१ चैत मसान्तसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानी सकिएको छ।
२०८२ असोज मसान्तसम्मको दाबीमध्ये ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम स्रोत अभावका कारण रोकिएको बोर्डको दाबी छ। बोर्डले २०८२ मंसिर मसान्तसम्मका उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ संशोधन भई देशका सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक स्वास्थ्य संस्था प्रथम सेवा विन्दुका रूपमा अनिवार्य गरिएको छ। दाबी भुक्तानी तथा समीक्षा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी रियल टाइम क्लेम प्रणाली लागू गरिएको छ। आठ प्रकारका कडा रोगका बिरामीलाई थप एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गरिब पहिचान तथा प्राथमिकताका आधारमा बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यविधि यसै वर्षदेखि लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०८२ मंसिरसम्म कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड दुई लाख २० हजार आठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्। तीमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बिमित रहेका छन्। परिवार आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत र नवीकरण दर ७९.७ प्रतिशत रहेको छ। हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्।
लक्षित वर्गतर्फ अति गरिब चार लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी सङ्क्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग एक लाख ९१ हजार ३९१ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित चार हजार ६९६ जना, एमडीआर/एक्सडीआर टीबीका चार हजार ८१ जना तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ८० हजार ५७२ जना स्वास्थ्य बीमामा समेटिएका छन्। बोर्डका अनुसार हालसम्म ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ भने ३८२ स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रथम सेवा विन्दु सञ्चालनमा रहेकाछन्।
