काठमाडौं । अब घरजग्गा खरिद, निर्माण तथा व्यक्तिगत कर्जा लिन अझ सजिलो हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यसअघि ऋणीले कर्जा लिँदा हरेक वर्ष आम्दानी विवरणसँगै कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट वा अन्य व्यक्तिगत कर्जा लिँदा एकपटक कर चुक्ता प्रमाणपत्र बुझाएपछि पुनः पेश गर्नुपर्ने छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्था घरजग्गा खरिद, निर्माण तथा व्यक्तिगत कर्जाको प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार घरजग्गा खरिद तथा निर्माण कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १ करोड रुपैयाँ पुर्याइ सकिएको छ । संशोधित निर्देशिकामा ऋणीले पेश गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा अद्यावधिक प्रमाणका आधारमा वार्षिक आम्दानी गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्दै ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात नियमित रुपमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
