समता पोखरेल

चुनाव अघिको मेरो पहिलो प्रकाशित लेखलाई पछ्याउँदै आज फेरी दोस्रो लेख लेख्ने जमर्को गर्दैछु । हिजो त्यो वदलिदै गरेको राजनीतिक भागदौडमा अन्यौलता भित्र रुमँलिदै दिएको मेरो एक मत ! अनि परिवर्तनको चाहनाले जनताले विश्वास गरेर, जनता भन्दा माथि कोही छैन भन्दै पुराना राजनीतिक दललाई पाठ सिकाउँदैे करिब दुइ तिहाइ नजिकको मतसहित विजयी भएको नयाँ राजनितिक दलद्धारा गठित सरकारलाई ढिलै भएपनि बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु ।

नवगठित सरकारले जनताको भोटको कति सम्मान गर्छ वा भनौ हरेक मतलाई कसरी न्यायोचित ढङबाट हेर्छ भन्ने कुरा त आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ । नवनिर्वाचित सरकारको हाल २ महिना पुरा भएको छ, त्यसैले अहिलेलाई भने म भित्र आसा र भरोसा मात्र रहेको छ भन्न सक्छु । के राम्रो भयो ? वा भएन ? भन्ने विषय पनि समय सँगै केलाउने काम गर्दै जाउँला । वर्तमानमा भने जनताले चाहे अनुसार नै सरकारले काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । तर, कता कता कुनै कुनै घटनालेे ढुक्क भने गराएको छैन ।

रास्वपाको बहुमतको सरकार जसले सपथ लिएको भोलीपल्टै शासकीय सुधार सम्बन्धि १०० बुँदे कार्यसुची सार्वजनिक गर्यौ । जेनजी आन्दोलनमा तत्कालीन सरकारले गरेको दमनको २४ घण्टा पनि नवित्दै प्रतिक्रिया जनायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लेखकलाई रातारात पक्राउ गरायो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले चाहेका खण्डमा कामको गतिलाई अगाडी बढाउन सक्छ । रातारात निर्णय लिन र सोको कार्यान्वयन पनि गर्न सक्छ । सरकारले हतारमा गरेको त्यो निर्णय सही वा गलत के हो ? पछि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुनेनै छ । उक्त निर्णयमा कति सहमत भए कतिले असहमति जनाए । त्यसमा मिश्रीत विचार सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट रुपमा छरिएको हामीले देखेकै हो । हरेक मानिसको आआफ्‌नो विचार अनि धारणा हुन्छ जसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो तर पछिल्लो समय कुनैपनि विषयमा धारणा व्यक्त गर्दा मात्र पनि पार्टीको झोले वा विकाउ भन्ने ट्याग लाग्छ । गाली गलौजको वर्षात हुन्छ । यो राजनीतिक खिचातानीका कारण कहिलेसम्म हो जनताले गहुँमा घुन पिसिए जस्तै पिसीनुपर्ने ? चाहे नयाँ भन वा पुराना । कार्यकर्ताद्धारा गरिएका आलोचनाका शब्द भने निकै नै अराजक अनि भद्धा, व्यक्तिको मान मर्यादामा समेत चोट पुग्ने खालका देखिएका छन् । यसले सामाजिक संजाललाई निकै नै दुषित बनाएको देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाण्डौको मेयर हुँदा जसरी सडक पेटी फोहोर रहित स्वच्छ र सफा थियो । आशा छ उनले यो सामाजिक संजाललाई पनि दुषित रहित बनाउने छन् भने कसैले पनि सामाजिक संजालमा व्यक्तिगत धारणा राखेकै भरमा साइवर वुलीङको रिपोर्ट लेखाउन साइवर व्युरो धाउन पर्दैन । जसरी हरेक मानिसको अनुहार फरक हुन्छ त्यसैगरी हरेक व्यक्तिका विचार र बुझाइ पनि फरक हुन्छन् । सार्वजनिक भएका १०० बुँदे कार्यसुचीमा पनि जनताको मिश्रित विचार स्वाभाविक नै हो । कतीपय कार्यसुचिका योजना गलत भनेर विरोध प्रर्दशन पनि भइरहेका छन् । कुनै पनि कुरामा असहमत भइ मौन बस्नु र असहमति सँगै विरोधमा उत्रनु फरक विषय हुन्। मौन असहमती, समयसँगै परिवर्तन पनि हुन सक्छ, विरोधमै उत्रनुले चै आगामी दिनमा द्धन्द्ध निम्त्याउन सक्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

अव चर्चा गरौ बालेन सरकारमा नियुक्त भएका केहि मन्त्रीहरुको । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपक साहले पदको दुरुपयोग गरेको भनेर सार्वजनिक रुपमा आलोचित बनेपछि रास्वपाको विधानमा नै राखिएको भनिएको Right to Recall को अधिकार प्रयोग गर्दै रास्वपा सभापति द्धारा मन्त्री बनेको १२ दिनमै साहलाई फिर्ता बोलाइयो । त्यस पश्चात सुदन गुरुङको अवस्था त्यो भन्दा बढि विवादित भएर राजीनामा दिनुपर्ने नैतिक दवाव बढ्दै गयो र अन्तत उनले नैतिक जिम्मेवारी लिदै मन्त्री बनेको २६ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । यसले राजनितिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ भने नैतिक जिम्मेवारी लिने संस्कारकोे सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । नयाँ राजनितिक नैतिक सस्कारको सुरुवात सँगै सँगै केही प्रश्नहरु पनि तेर्सीएका छन् । नयाँ सरकारमा भएका दूइ मन्त्री जो एक महिना पनि नबित्दै कार्यभार सम्हाल्न असमर्थ भए । यस्तै हो भने रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरुको ५ वर्षभित्र राम्रै रोटेसन नचल्ला भन्न सकिन्न । एकातिर यसलाई मिडिया ट्रायल भनिदैछ भने अर्कौ तिर रवि र बालेन विच फुट गराउने गाँठ को रुपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।  हाललाई मन्त्रिपरिषद्को सुन र सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने विषय भने सेलाउँदै गएको देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री दिपक साहको ठाउँमा दुई दिन भित्रै अर्को मन्त्री नियुक्त गरियो भने गृह मन्त्रालयको हकमा हालसम्म प्रधानमन्त्री ले नै सो मन्त्रालय पनि सम्हालिरहेका छन् ।

अब कुरा गरौ तत्कालै भत्काइएका सुकुम्वासीहरुको घर टहराको, जसलाई डोजर आतंक भनेर पनि संकेत गरिएको छ । बालेन सरकारको बलियो प्रशासनको रेखदेखमा स्थानीय सरकार द्धारा सुकुम्वासी वस्ती भत्काइयो वा भनौ काठमाण्डौमा भने पहिलै बालेन्द्र साह मेयर हुँदा सुरुवात गरिएको तर हाल परिणाम दिन सफल भएको । अरुलाई सबै सही जसले भोग्यो उसलाई बेसही भने जस्तै पीडित पक्ष भने बेघर भएकै हुन तर राज्यको कानुन मिचेर बस्ने अधिकार कसैलाई छैन । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी सरकारले उचित व्यवस्था गर्नै पर्छ र गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ तर यसो भन्दै गर्दा सुकुम्वासीहरुको उचित व्यवस्थापन पश्चात सुकुम्वासीको वस्ती भत्काउने कदम चालेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्न मन लाग्छ । कतिपय डोजर लगाइ भत्काइएका स्थानमा हृदय विदारक तस्वीरहरु पनि देखिए, कतै कतै भने सरकारको सुरक्षा सम्बन्धि निकाय बाट अमानविय व्यवहार भएको भिडियोहरु पनि सार्वजनिक भए ।

ट्रेड यूनियन, विद्यार्थी संगठन जस्ता कतिपय संठगन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा, लोकतन्त्रको अपमान अनि संविधन विपरीत भयो भन्ने धारणा निकै बलियो रुपमा अगाडी बढ्दै गर्दा हाल र ट्रेड युनियन तथा विधार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अगाडी नबड्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । लोकतन्त्र र संविधान विपरीत कुनैपनि निर्णय गरिनु भएन तर दलीयकरण भएका विभिन्न पेशाका संघ संगठनहरु जसले दलिय भागवन्डालाई आश्रय दिन्छ त्यस किसिमका संगठन वा भनौ त्यसमा भएका विकुतिलाई भने निरुत्साहित गर्नैपर्छ । हरेक पेशागत व्यक्तिहरुको संगठन हुनु राम्रो कुरा हो जसले सो पेशामा संलग्न व्यक्तिहरुको हक अधिकार सुुनिच्चित गर्नमा सहयोग गरोस् तर पेशागत संगठनलाई राजनीतिक दलीयकरण भने नगरोस् । त्यस्तै निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगायत विषयमा पनि चर्को आलोचना भइनै रहेको छ ।

अब कुरा गरौ मौनधारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको जो नबोलैरै नेपाली जनताको मनमा बस्न सफल भएका छन् भने नेपालको हालसम्मकै बलियो प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिएका छन् तर कहिलेसम्म नबोलेरै मन जित्न सकिएला त भन्ने प्रश्न पनि धेरैको मनमा छ ? दिनदिनै जस्तो नयाँ सरकारको कार्यशैलीको चर्चा, परिचर्चा । कहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा बीचमै उठेर हिँड्ने त कहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री साह अनुपस्थित भइदिने । जबकी संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री साह उपस्थित भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेगरी कार्यसूची प्रकाशित गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको संबोधन आएन । आफ्‌नै जनतासमक्ष दुइचार शब्द बोल्न पनि कति कन्जुस्याँई ! की हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बोल्नलाई पनि साइत नै कुर्नुपर्ने हो ? जबकी तिनै जनताले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्याएका हुन् ।

नेपाली जनताले वर्तमान प्रधानमन्त्री हामी जनताकै साथमा छ भनेर कसरी महसुस गर्ने ?
पहिलेका प्रधानमन्त्री बोलेरै नथाक्ने, चाहिने भन्दा ज्यादा बोलेरै जनता वाक्क ! अनि अहिलेका प्रधानमन्त्री नबोलेरै जनतालाई तनाव ! हामी लोकतन्त्रको समाजमा छौ । यसको सुन्दर पक्ष भनेको नै जनताले सवाल गर्न पाउँछन् भने सरकारले जफादेहिता वहन गर्नुपर्छ । जनताको प्रश्न गर्ने अधिकार सँगै सरकारले उत्तर दिने दायित्व हुन्छ । गत फागुन २१ गते भएको चुनाव जितेदेखि नै जनतासमक्ष नबोलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह आजसम्म पनि मौन नै छन् । हुनत यो लोकतन्त्र प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको पनि आफ्‌नो व्यक्तिगत इच्छा हुँदो हो ! बोल्ने वा नबोल्ने भन्नेमा तर उनी अहिले व्यक्ति हैन यो देशको प्रधानमन्त्री हुन् । जनताप्रतिको उत्तरदायित्व लिनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नबोली बस्ने धर्यता भने मान्नैपर्छ । म बोल्छु तिमी सुन तर तिमी बोलेको म सुन्न चाहन्न भन्ने यो समाजमा बालेन्द्र साहमा भने यो युक्ती लागु हुन्न रे । उनले छलफलका बोलाएका व्यक्तिहरुको घण्टौ बसेर कुरा सुने रे आफु भने केही दुइ शब्द मात्र बोले रे । यो कस्तो धर्यता ? सुन्दै अचम्म लाग्छ । सार्वजनिक पद धारण गरी सामाजिक दायित्व बोकेका व्यक्ति जब जनताका प्रश्न र जनताबाटै टाढा हुन खोज्छन् भने कहिले सम्म उक्त व्यक्तीलाई सो जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रश्न पनि नउठ्ला भन्न सकिन्न । हुनत, हामी नेपाली जनता उखान टुक्का भाषणमै रमाउन बानी परेकालाई बालेन्द्र साहको भाषण नसुन्दा नुन विनाको खल्लो तरकारी जस्तै भएको पनि हुनसक्छ । जसरी भोट हैन काम चाहिएको छ भनि अप्रत्यक्ष रुपमा काम को माग गरी भोट मागियो र जनताले पनि विश्वास गरि पाँच वर्षकै लागि काम दिए । त्यो पक्कै पनि तिम्रो बोलीमा र विगतमा गरेका कामलाई विश्वास गरेर हो । प्रधानमन्त्रीको मौनताकै कारण जनताले जिताएको प्रधानमन्त्री जनतासँगै छ भन्ने विश्वास कहिँ कतै हराइरहको छ की भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर जनताभन्दा म धेरै माथि छु भन्ने भ्रम वर्तमान सरकारलाई छ की भन्ने प्रश्न पनि छ ।

सुशासनको मुद्धालाई उठाउँदै भष्टाचारी व्यक्तिहरुको फाइल खोल्दैछ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह सिहंदरवाटै काम गर्दैछन । सरकारी कर्मचारीहरु समयमै कार्यालय पुगी जनताको सेवामुखी काम गर्दैछन् । जनताको काम छिटो छरितो रुपमा अगाडी बढ्दैछ । आदि इत्यादि राम्रो कामको थालनी भएको देखिदैछ, सुनिदैँछ हेर्दा लाग्छ अब भने साँच्चै नै सरकार सही वाटो हिँड्दैछ ।

अन्त्यमा म केही भन्न चाहन्छु । कुनैपनि सरकारी वा व्यवसायीक काम गर्न चिनेकै मान्छे भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भाष्य गलत सावित होस्, शिक्षा र स्वाथ्यमा सुधार होस् । गरिब जनताले पनि शिक्षा र स्वाथ्यवाट न्युन आयस्तरकै कारण वञ्चित हुन नपरोस् । कानुनी राज्य प्रणाली सबैमा समान होस् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र भएर वाच्न पाउने अधिकार सबैलाई सुनिश्चित गरियोस् । सरकारले चालेका हरेक कदम मा नागरिकले साथ दिनु एउटा असल नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो भने केहि गलत भएमा खबरदारी गर्नुपनि नागरिककै कर्तव्य र दायित्व हो । त्यसैले हरेक मतादाताको मतलाई उच्च सम्मानका साथ समान व्यवहार गरियोस, जनताको विश्वास कायम राख्न यो सरकार कम्तिमा पाँच वर्षसम्म चै व्यक्तिगत हठका कारण पछि नपरोस्, राजनीतिक स्थिरता कायम गरी जनताको मनोभावना लाई प्रोत्साहित गरोस भन्ने कामना सहित आगामी दिनको लागि निरन्तर सही वाटोमा अगाडी बढोस भन्ने चाहना सहितको शुभकामना । जय देश, जय नेपाल ।

लेखकबाट थप=https://newsdainik.com/187886/article.html