काठमाडाै । सरकारले वैदेशिक अध्ययनका लागि परामर्श दिने संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले नयाँ ‘शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका’ ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएकाे छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार परामर्श संस्थाहरूले कार्यक्षेत्र र आकार अनुसार २० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म नगद धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै साना र स्थानीय संस्थाका लागि न्यूनतम २० लाख, ठूलो संस्थाहरू र एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा भएका संस्थाहरूका लागि १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकिनेछ। निर्देशिकाले अनिवार्य नवीकरण र कडा अनुगमन व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने वा तोकिएको समयमा नवीकरण नगर्ने संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुनेछ। त्यस्तै कार्यालय क्षेत्रफल, परामर्शदाताको योग्यता र विद्यार्थीका लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न कडा मापदण्ड राखिएको छ।

अबदेखि शाखा विस्तारमा पनि कडाइ हुनेछ; अब एउटा इजाजतपत्रले सिमित क्षेत्रमा मात्र काम गर्न पाउनेछ र थप शाखा खोल्न अतिरिक्त धरौटी र अनुमति आवश्यक हुनेछ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए अनुसार पछिल्ला समयमा बिना इजाजत परामर्श दिने, विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने र ठगी गर्ने उजुरीहरू बढेका कारण संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउन धरौटीको व्यवस्था आवश्यक देखिएको हो।

सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने, “विद्यार्थी ठगिएमा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा यही धरौटी रकमबाट समाधान गरिनेछ।” तर प्रस्तावित निर्देशिकाको यो प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले गम्भीर असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले वताएका छन् की नगद धरौटीले व्यवसायीको पुँजी ‘फ्रिज’ हुने र बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुनेछ। साना र नयाँ स्टार्टअपहरू बन्द हुने सम्भावना छ। जसले ठूला संस्थाहरूको एकाधिकार (Monopoly) बलियो बनाउनेछ। उनीहरूले थपे, विश्वका विकसित मुलुकमा ‘प्रोफेसनल इन्डिमनिटी इन्स्योरेन्स’ प्रचलित भए पनि नगद धरौटीको अभ्यास कतै छैन। मन्त्रालयले यो निर्देशिका छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिरहेको छ, भने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्—निर्देशिका जस्तोसुकै आएमा देशव्यापी रूपमा सेवा ठप्प पार्ने र आन्दोलन गर्ने योजना छ। यो निर्देशिकाले परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास त गरे पनि, बजार, व्यवसायी र विद्यार्थीबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अझै कायमै छ।