कालीगण्डकीको बिजुली पनि आजदेखि भारत निर्यात, प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ

काठमाडाैँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको १४४ मेगावाट जडित क्षमताको कालीगण्डकी ए विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारत निर्यात सुरु हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कालीगण्डकी विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत शनिबार राति १२ बजेबाट निर्यात सुरु गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स)मा बिहीबारबाट त्रिशूली र देवीघाट विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी दैनिक रुपमा करिब ३९ मेगावाट विद्युत निर्यात गरिरहेको छ । कालीगण्डकीको पनि सुरु भएसँगै प्राधिकरणले १७७.७ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने छ । कालीगण्डकी ए को १४० मेगावाट, त्रिशूलीको २३.२ मेगावाट र देवीघाटको १४.५ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुने छ ।

वर्षातसँगै नदीनालामा पानीको वहाव बढेर विद्युतगृहहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रुपमा खपत गरी अतिरिक्त भएको ऊर्जालाई प्राधिकरणले भारत निर्यात गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार रातिबाट निर्यात हुने विद्युतको औसत बिक्री मूल्य प्रतियुनिट ११.२ रुपैयाँ ९७ भारु रहेको बताए । ‘अधिकतम दर प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ ९१२ भारु, न्यूनतम २.३८ रुपैयाँ ९१.४९ भारु र औसत दर ११.२ रुपैयाँ ९७ भारु छ’, घिसिङले भने ।

आइएक्समा २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ । त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक फरक हुने गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बिहीबार निर्यात गरिएको विद्युतको अधिकतम र न्यूनतम मूल्य प्रतियुनिट क्रमश: भारु १२ ९१९.२ नेरु र २.४९ ९३.९८ नेरु छ । त्यस दिनको औसत मूल्य प्रतियुनिट भारु ६.७२ ९१०.७६ नेरु छ ।

यसैगरी, शनिबार प्राधिकरणले अधिकतम प्रतियुनिट मूल्य १९.२ रुपैयाँ ९१२ भारु र न्यूनतम ४.०८ रुपैयाँ ९२.५५ भारु मा विद्युत बिक्री गरेको छ । औसत मूल्य ११.४८ रुपैयाँ ९७.१८ भारु रहेको छ । नेपालले भारतीय भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा ३६४ मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्न अनुमति पाएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

बाढी प्रभावित आयोजनाले १० महिनासम्म राहत नपाएकाे गुनासाे

काठमाडौं । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस