महामारीमा अस्पतालको लुट : सम्झौताविपरीत बिरामीबाट शुल्क उठाएर सरकारबाट पनि लिँदै

काठमाडाैँ । भरतपुर– ६ का कृष्णबहादुर भण्डारी कोरोनाको दोस्रो लहरमा थला परे । स्वास्थ्य जटिल बनेपछि २ जेठ ०७८ मा चितवन मेडिकल कलेज (नयाँ मेडिकल कलेज) भर्ना भए । ३७ दिनको अस्पताल बसाइपछि ७ असारमा उनी डिस्चार्ज भए । अस्पतालले थमाएको बिलमा भनसुन गरेर एक लाख छुट गराई पाँच लाख ८२ हजार सात सय २० रुपैयाँ तिरेर डिस्चार्ज भएको भण्डारी बताउँछन् । जब कि अस्पतालले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने र उपचार लागेको खर्च सरकारले दिने गरी सरकार र चितवन मेडिकल कलेजबीच सम्झौता भइसकेको थियो । भण्डारीलाई यसबारे थाहा थिएन, त्यसैले अस्पतालले मागेपछि इष्टमित्रसँग ऋणधनसमेत गरेर उपचार खर्च बुझाएका थिए । उपचार शुल्क भुक्तानी गरेको प्रमाण उनीसँग सुरक्षित छ ।

‘०७८ को २ जेठमा भर्ना भएर ७ असारमा डिस्चार्ज भएको हुँ । अस्पतालले मागेअनुसार पाँच लाख ८२ हजार सात सय ८० रुपैयाँ तिरेको हो । के गर्नु त्यतिवेला पैसाभन्दा बाँच्नु ठूलो विषय थियो । आफूसँग सबै पैसा नभएपछि ऋणधनबाट समेत जुटाएर अस्पताललाई बुझाएको हो,’ उनले भने ।

तर, अस्पतालले भने भण्डारीको निःशुल्क उपचार गराएको भनेर सरकारसँग पनि पाँच लाख सात हजार रुपैयाँ मागेको छ । महामारीमा नौ सय ६६ संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेको दाबी गर्दै चितवन मेडिकल कलेजले १० करोड ९५ लाख ८० हजार रुपैयाँ शोधभर्नाका लागि निवेदन दिएको छ, जसमा कृष्ण भण्डारीको पनि नाम छ ।

अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरेको दाबी गर्दै शोधभर्नाका लागि निवेदन दिएका व्यक्तिहरूको नाम जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । उक्त सूचीमा आफ्नो नाम पनि देख्दा आश्चर्यमा परेका भण्डारीले सोधभर्ना अस्पतालाई नभई आफूलाई गर्न १२ माघमा जिल्ला प्रशासनमा निवेदन पनि दिएका छन् ।

‘मेरो निःशुल्क उपचार गरेको भनेर चितवन मेडिकल कलेजले सरकारसँग शोधभर्ना दाबी गरेको रहेछ । दुनियाँ मर्ने कि बाँच्ने अवस्थामा रहेको महामारीमा त त्यसरी लुट्ने अस्पतालले अरु वेला कति लुट्छ होला !’ उनले भने, ‘निःशुल्क उपचार सुविधा हो भने अब सरकारले अस्पताललाई होइन, मलाई सोधभर्ना गरोस् । यसबारे जिल्ला प्रशासनमा निवेदन पनि दिइसकेको छु ।’

भरतपुर– १० का प्रेम आचार्य कोरोना संक्रमित भएर चितवन मेडिकल कलेजमै चार दिन उपचार गर्दा लागेको एक लाख ऋणको ब्याज अहिले पनि सयकडा दुई रुपैयाँका दरले तिर्दै छन् । धरौटी राखेर मात्रै भर्ना लिएको र शुल्क चुक्ता गरेर मात्रै डिस्चार्ज गरेको अस्पतालले अहिले भने आचार्यको उपचार निःशुल्क गरेको दाबी गर्दै सरकारसँग ६० हजार रुपैयाँ मागेको छ । जब कि प्रेम भने उपचार गर्दाको ऋण तिर्न र परिवारको गुजारा चलाउन अहिले साउदी अरेबियामा पसिना बगाउन बाध्य भएका छन् ।

प्रेमकी श्रीमती शान्तिले भनिन्, ‘उहाँ (श्रीमान्) गम्भीर अवस्थामा हुँदा पनि धरौटीविना भर्ना लिएन । बेड शुल्क नै दैनिक सात हजार रुपैयाँका दरले तिरेर अस्पतालमा राखेको हो । उपचार गर्दा लागेको ऋणको ब्याज अहिले पनि सयकडा दुई रुपैयाँका दरले तिर्दै छु । ऋणले ठेलेपछि उहाँ अहिले साउदी पुग्नुभएको छ । एक रुपैयाँसमेत छुट नदिएको अस्पतालले उल्टै निःशुल्क उपचार गराएको भनेर पैसा मागेको सुन्दा अचम्म लागेको छ ।’ गत ३१ जेठमा भर्ना भएका प्रेम ३ असारमा डिस्चार्ज भएका थिए ।

चितवन मेडिकल कलेजमै पाँच दिन उपचार गरेपछि भरतपुर– २६ ज्योतिनगरकी जानकीदेवी श्रेष्ठको गत ३० वैशाखमा मृत्यु भयो । कोरोनाले आमाको मृत्यु भएपछि छोराहरू अर्जुन र मदन श्रेष्ठ शोकमा थिए । तर, कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौता सरकारसँग गरेको अस्पतालले बिल चुक्ता नगरेसम्म शव निकाल्न नमिल्ने भन्दै बन्धक बनायो ।

‘आमाको मृत्यु ३० वैशाखको राति भयो । अस्पतालले बिल चुक्ता गरेर मात्रै शव बुझ्न भन्यो । साथमा पैसा थिएन, रातिमा जोहो गर्न सकिएन । भोलिपल्ट बिल चुक्ता गरेर आमाको शव निकाल्यौँ,’ जानकीदेवीका कान्छा छोरा अर्जुनले भने, ‘मृत्यु भएको राति शव प्यासेजमै राखिदिएको थियो । त्यस रातको समेत १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो ।’

तर, अहिले त्यही अस्पतालले जानकीदेवीको निःशुल्क उपचार गरेको भनेर सरकारसँग ९० हजार माग गरेको छ । मृतकका माइला छोरा मदनले भने, ‘डिपोजिट नराखेसम्म भर्नासमेत लिएको थिएन । ५० हजार डिपोजिट राखेर भर्ना गरेको हो । उपचारको पनि सबै खर्च लियो । ८० हजारभन्दा बढी बुझाएका हौँ । तर, अहिले आमाको उपचार निःशुल्क गरेको भनेर सरकारसँग पैसा मागेको सुन्दै छु,’ उनले भने । आमालाई कोरोना पुष्टि भएपछि मन्त्रालयबाट पनि फोन आएको र त्यतिवेला निःशुल्क उपचार नपाएको गुनासो राखे पनि समस्या समाधान नभएको उनको गुनासो छ ।

मकवानपुरका ओमरत्न मोक्तानले डेढ लाख खर्च गर्दा पनि कोरोना संक्रमित बुबा प्रेमबहादुरलाई घर फर्काउन सकेनन् । निःशुल्क उपचार पाइन्छ भनेर चितवन मेडिकल कलेज ल्याएका उनले एक सुको पनि छुट नपाएको गुनासो गरे । ‘बुबाको उपचारमा डेढ लाख खर्च गरेँ । पैसा नभएपछि अस्पतालको फार्मेसीले औषधिसमेत दिएन । बाहिरको फार्मेसीबाट उधारोमा किनेँ । अस्पतालले लागेको सबै पैसा लिएको हो । अझ उसैले निःशुल्क उपचार गरेको भनेर सरकारसँग पैसा लिने ? त्यो पैसा सरकारले हामीलाई देओस्,’ उनले भने । प्रेमबहादुरलाई तीन दिन उपचार गरेको भन्दै अस्पतालले सरकारसँग ४५ हजार माग गरेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजले दाबी गरेकोमध्ये बलकुमारी दर्लामी मगरको सबैभन्दा धेरै रकम छ । ५६ दिनसम्म उनको उपचार गर्दा आठ लाख ४० हजार रुपैयाँबराबरको निःशुल्क उपचार गरेको अस्पतालको दाबी छ ।

चितवनकै कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल (पुरानो मेडिकल कलेज)ले पनि बिरामीसँग शुल्क लिएर सरकारसँग पनि मागेको भेटिएको छ । अर्घाखाँचीका देवहरि गौतम कोरोना संक्रमण भएपछि यहाँ भर्ना भएका थिए । १९ दिनको अस्पताल बसाइमा नौ लाख खर्च भएको गौतमकी श्रीमती लक्ष्मीले बताइन् । ‘डिस्चार्ज हुँदा हारगुहार गरेर केही रकम छुट गराइयो, तर सरकारले भनेजस्तो निःशुल्क उपचार पाइएन,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (श्रीमान्)ले भारतमा काम गर्ने अफिसबाट पाँच लाख उपचार खर्च पठाइदिएको थियो । अरू मैले ऋणधन गरेर जुटाएको हो ।’ अस्पतालले अहिले देवहरिको निःशुल्क उपचार गरेको भन्दै सरकारसँग एक लाख ९५ हजार माग गरेको छ ।

यो अस्पतालले एक सय ७६ संक्रमितको निःशुल्क उपचार गरेकोे भन्दै सरकारसँग एक करोड ७० लाख ६९ हजार पाँच सय रुपैयाँ माग गरेको छ । तर, सरकारसँग शोधभर्ना प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको सूचीमा अधिकांश अस्पतालकै कर्मचारी छन् । जब कि अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई संक्रमण भए आफैँले निःशुल्क उपचार सेवा दिने घोषणा गरेको थियो । एक चिकित्सकले भने, ‘अस्पतालले हामी स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको थियो । तर, अहिले हामीहरूको नाममा समेत सरकारसँग उपचार खर्च मागेको सुन्दा छक्क परेका छौँ ।’

सरकारसँग सम्झौता गरेका निजी अस्पतालले ०७८ वैशाखदेखि १५ असारसम्म कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनिएको थियो । त्यसबापत अस्पतालाई सरकारले शोधभर्ना गर्ने सम्झौता थियो । दैनिक सामान्य बिरामीको तीन हजार पाँच सय, लक्षणसहितका बिरामीको सात हजार पाँच सय र आइसियूमा बसेका बिरामीको १५ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सहमति थियो । सरकारसँग सम्झौता गरेका अस्पतालले बिरामीको सामान्य रगत परीक्षण, सिरम, युरिया, क्रियाटिनन, सुगर, सिआरपी, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, इएसआर, छातीको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधि र शड्ढयाको शुल्क लिन नपाउने भनिएको थियो । त्यस्तै, दिनमा चार छाक खाना तथा खाजा र चिकित्सक तथा नर्सको राउन्ड र अक्सिजन पनि निःशुल्क हुने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

चितवन मेडिकल कलेजबाट ठगिएका कृष्ण भण्डारी भने ल्याब, औषधिलगायत सबै शुल्क लिएको बताउँछन् । ‘ल्याब र औषधिलगायत सबैको पैसा तिरेको हो,’ उनले भने । चितवन मेडिकल कलेजका सिइओ प्रताप देवकोटा बिरामीसँग शुल्क लिएको स्विकार्छन् । तर, संक्रमण पुष्टि हुनुअघिको मात्रै लिएको उनको दाबी छ । ‘कोभिड प्रमाणित हुनुअघिको शुल्क लिएको हो, संक्रमण पुष्टि भइसकेपछिको लिएको होइन,’ उनले भने । जब कि त्यतिवेला अस्पतालहरूले सुरुमै कोभिड संक्रमण हो–होइन भनेर पिसिआर परीक्षण गर्थे ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ अस्पतालले कोरोनाका बिरामीसँग उपचार शुल्क लिएर सरकारसँग पनि मागेको विषयमा गुनासो आएको बताउँछन् । यसबारे प्रशासन संयन्त्रले आवश्यक छानबिन गरिरहेको उनले बताए । ‘यस विषयमा कुनै पनि पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्पर्क गरेर लिखित वा गोप्य रूपमा उजुरी तथा गुनासो गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइट https://daochitwan.moha.gov.np लग इन गरेर पनि अस्पतालले निःशुल्क उपचार गरेको दाबी गरेका व्यक्तिको सूची हेर्न सकिन्छ ।’

चितवनका दुई अस्पतालले मात्रै होइन, देशका अन्य १२ अस्पतालले सरकारसँगको सम्झौताविपरीत बिरामीसँग शुल्क लिएको र सरकारसँग पनि मागेको गुनासा छन् । काठमाडौंका पिपल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि, केएमसी, नेपाल मेडिकल कलेज, खाङ्ग्री अस्पताल र लर्ड बुद्ध एजुकेसन लिमिटेड यो सूचीमा छन् । त्यस्तै, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेज, झापाको आम्दा अस्पताल, कञ्चनपुरको इसान मेमोरियल अस्पताल र मकवानपुरको चुरेहिल अस्पताल छन् । काठमाडौं स्वयम्भूको सामुदायिक आइसोलेसन वार्ड निर्माण उपभोक्ता समितिले पनि बिरामीसँग शुल्क लिएर सरकारसँग पनि मागेको गुनासो आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यी अस्पतालमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । –नयाँ पत्रिकाबाट