प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध आज सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बिरोधमा आज सर्वोच्च अदालतदेखि बालुवाटारसम्म मार्चपास हुने भएको छ । नेपाल बार एशोसिएशनलगायत विभिन्न संघसंस्थाले संयुक्त रुपमा मार्चपास गर्न लागेका हुन् ।

नेपाल बार एशोेसिएशन, बृहत् नागरिक आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल ईन्जिनियर्स एसोसिएसन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै मार्चपास गर्ने भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट दिउँसो २ बजे शुरू हुने न्याय मार्चपास वालुवाटार पुगेर सकिने जनाइएको छ । मार्चपासमा सहभागी हुने बारसहितका पेशागत संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आह्वान गरेका छन् ।

देशमा न्याय शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन र सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरिएको छ । नेपाल बारले यसअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनभन्दै त्यसका लागि आधार समेत दिएको थियो ।

इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरू एकमत
गोलाप्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संलग्न इजलासमा सामेल नहुनेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकमत भएका छन् । हिजो (बुधबार) प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेक सर्वोच्च अदालतमा बसेको १८ जना न्यायाधीशहरुको बैठकले गोलाप्रथा शुरु भएपछि समेत प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलासमा सामेल भएर सुनुवाइ गर्न असम्भव हुनेमा सबै न्यायाधीश एकमत भएका हुन् ।

‘हामीबाट यति धेरै संगीन आरोपहरु प्रस्तुत गरिएको छ र अहिले तिनलाई हामीले फिर्ता लिएको अवस्था समेत छैन’, सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफैंले त्यति गम्भिर आरोप लगाएका व्यक्तिसँग इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न सकिंदैन भन्नेमा हामी एकमत छौं ।’ उनले विहीबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सीमित पदाधिकारीहरुसँग १८ जनाले छलफल गर्ने र गोलाप्रथावारे छलफल गर्ने समझदारी बनेको जानकारी दिए ।

कानून व्यवसायीहरुसँगको छलफलपछि न्यायाधीशहरुले विहीबारका लागि नै पूर्ण बैठक तय गरेका छन् । यसअघिकै शैलीमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली लागू हुने मिति निर्णय गर्नेछ । त्यसका लागि मंसिर १५ (आगामी बुधबार) को मितिवारे मोटामोटी सहमति बनेको ती न्यायाधीशले बताए । प्रधानन्यायाधीशलाई अरु न्यायाधीशहरुले अस्विकार गरेकाले अझै केही महिना संवैधानिक इजलास भने बस्न नसक्ने देखिन्छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

पहिलो दिनको एसइई परीक्षा शान्तिपूर्ण

काठमाडौं । आजदेखि सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) अन्तर्गत पहिलो दिनको परीक्षा देशभर शान्तिपूर्ण …

प्रतिकृया दिनुहॊस