कुलमान कालको कार्यसम्पादन सम्झौता पुनः सुचारु गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिएको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्य पुनः सुचारु गरेको छ । यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङले २०७४ बाट प्राधिकरणमा यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेका थिए ।

ऊर्जाको अभाव, विद्युत्को गुणस्तरीय आपूर्तिको अभाव भोगिरहेको देशलाई त्यसबाट मुक्त गर्न कार्यसम्पादन सम्झौताले ठूलै योगदान गरेको पनि थियो । तर, प्राधिकरणमा घिसिङको बहिर्गमनसँगै यस्तो सम्झौता हुने र कार्यसम्झौता अनुसार काम भए/नभएको मूल्यांकन गर्ने प्रथा स्थगित भएको थियो । ढिलै भए पनि प्राधिकरणले फेरी त्यस्तो सम्झौतालाई निरन्तरता दिन थालेको हो ।

सोमबार प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग प्रदेश २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गगरेका छन् । त्यस्तै, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज न्यौपानेसँग प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका २३ ओटै वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन् । विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुचारु गरेको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युत् चुहावट ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य

प्राधिकरणले चालु आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आवमा वितरणतर्फको चुहावट १०.२८ प्रतिशत थियो । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुको गत आवमा १५.६ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावटलाई चालु आवमा १२.०८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । मंसिरसम्मको चुहावट १६.६ प्रतिशत छ । कार्यालयअन्तर्गतका प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखलाई चुहावट नियन्त्रणको छुट्टाछुट्टै लक्ष्य दिइएको छ ।

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजस्वको ३१.२३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले संकलन गर्छ । कार्यक्रममा कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजस्व संकलन, विद्युतीकरण, ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधार, दिइएका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतमा केन्द्रित भई काम गर्न कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचाकांक निर्धारण गरिएको छ ।

४/४ महिनामा मूल्यांकन गरिने

हरेक प्रादेशिक कार्यालय र त्यस मातहतका वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण, औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य (टार्गेट)निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार/चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैरनगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् ।

तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ ।
बाँकी प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग छिट्टै कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले जानकारी दिए ।