प्राधिकरणले भन्यो- ‘चिन्ता नगर्नुस्, लोडसेडिङ फर्किंदैन’

काठमाडौं । बिना जानकारी राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली काटिन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक कारण बाहेक अन्य कुनै पनि रुपमा समस्या नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ ।

प्राधिकरणले तीन वर्षअघिदेखि नै विद्युतभार कटौतीको अन्त्य भइसकेको र फेरि पनि त्यो अवस्था नआएको जनाएको छ । छोटो समयमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुन गएको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली काट्न नपर्ने र विद्युतभार कटौतीको अवस्था नभएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सीनाले भने, ‘विद्युत्का उपभोक्ताको माग भन्दा आपूर्ति कम भएको अवस्थामा मात्रै लोडसेडिङ गर्नुपर्ने वाध्यता रहन्छ । हाल नेपालको विद्युत् प्रणालीमा प्राधिकरणको आन्तरिक, निजी क्षेत्रको उत्पादन र अपुग भएको बिजुली भारतबाट आयात गरिएको छ ।’

विद्युत् माग अनुसार नै बराबर आपूर्ति गरिराखेको कारणले विद्युत्भार कटौती नभएको र भविष्यमा पनि नगरिने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा भारवहन क्षमता भन्दा बढी विद्युत् प्रवाह हुँदा केही समय विद्युत् प्रसारण तथा आपूर्तिमा भएको अवरोधलाई विद्युत् कटौतीको रुपमा लिन नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्तो न्यूनीकरण र निराकरण गर्न प्राधिकरण सक्षम र सदैव प्रयासरत रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

विद्युतका पोल सार्न, ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीका पूराना संरचना मर्मत सम्भार गर्न तथा बदली गर्ने जस्ता निरोधात्मक साथै सञ्चालन र विद्युत् प्रवाह भइरहेका संरचनामा आउने प्राकृतिक वा आकस्मिक समस्याको समाधानार्थ समेत केही समय सम्बन्धित स्थानको विद्युत् आपूर्ति काटेर तत्काल मर्मत सम्भार गरी आपूर्ति नियमित गरिएको प्रवक्ता तिम्सिनाको भनाइ छ ।

यही पुस १३ र १४ गते राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा केही समय अवरोध हुनुको पछाडि प्रणालीमा आएको समस्या भएको ठहर गर्दै प्राधिकरणले उक्त समस्या समेत भारप्रेषण केन्द्र र ग्रीड सञ्चालन विभाग मार्फत समाधान गरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले कोरोना महामारीको समयमा पनि विद्युत्का समस्त उपभोक्ता वर्गमा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारी अहोरात्र खटिई सेवारत रहेको र कुनै पनि प्रकारको बिजुली कटौती नहुने भन्दै आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

बाढी प्रभावित आयोजनाले १० महिनासम्म राहत नपाएकाे गुनासाे

काठमाडौं । पूर्वका बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले लामोसमयसम्म राहत नपाएपछि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । बुधवार संघीय संसदको अर्थसमितिमा बाढी प्रभावित आयोजनाका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान), ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, ऊर्जा सचिव र राजस्व सचिवसहित छलफल भएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहॊस