नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक : सुरुकै दिन अविश्वास र असन्तुष्टि प्रकट

काठमाडौं । पार्टी र सरकारको कामको असन्तुष्टि सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकको पहिला दिनमै पोखिएको छ ।

एजेन्डा तयमा मात्र होइन शीर्ष नेताको सम्बोधन र सिट व्यवस्थापनलाई लिएरसमेत बैठकमा असन्तुष्टि देखिएको छ । दुई पटकको स्थगन र ६ महिनापछि बसेको बैठकमा शक्ति बाँडफाँड, सरकारको काम र पार्टी गतिविधिलाई लिएर दुई अध्यक्षबीच बैठकमा फरक–फरक धारणा आएका छन्, जसले बैठकमा सम्भावित धु्रवीकरणको संकेत दिएको छ । एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले त पार्टी सचिवालय विघटनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

बुधबारबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सुरुमा महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेका पाँच एजेन्डामा सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि एजेन्डा थपिएका छन् । एजेन्डा थप गर्ने विषयलाई लिएर बैठकमा डेढ दर्जन सदस्यले करिब एक घन्टा बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पार्टीको नीति, योजना र चुनावी घोषणापत्रअनुसार राष्ट्रिय हित र जनताको पक्षमा काम गर्दा पनि पार्टी नेतृत्व र विभिन्न तहका नेताहरूले नै प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा ओलीले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने र देश र जनताको हितका पक्षमा अधिकतम प्रयास गर्दा पनि पार्टीभित्रैबाट सहयोग हुन नसकेको धारणा राखे ।

‘चुनावी घोषणापत्रअनुसार आधारभूत रूपमा देश र जनताको हितकै लागि सरकारले अधिकतम प्रयासका साथ काम गरिरहेको छ, तर सरकारले गरेको राम्रा कामको पार्टीभित्रैबाट प्रतिरक्षा हुन सकेन,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘सरकारका कामहरू तथ्यांकले नै बोल्छ, कमसेकम तथ्यांक हेरेर कुरा गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर साथीहरूले बुझिदिनु भएन ।’

ओलीले पार्टीभित्रको गुटबन्दी र तिक्तता अन्त्यका लागि नेतृत्वकै बीचमा पनि गृहकार्य नपुगेको भन्दै सच्चिएर अघि बढ्ने बताए । ‘गुटलाई होइन, पार्टीलाई प्राथमिकता दिऊँ, पार्टीलाई राम्रोसँग अघि बढाउन गृहकार्य अझै नपुगेको महसुस भएकै छ, कमजोरी छन् भने सच्याएर अघि बढौँ,’ ओलीको भनाइ थियो । कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारविरुद्ध देशी–विदेशी शक्तिहरू षड्यन्त्रमा लागेको भन्दै ओलीले त्यसका लागि सजगतापूर्वक एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

ओलीले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहे पनि सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरे । ‘मैले प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउने सन्दर्भमा हाम्रा पूर्वजहरूले प्रयोग गर्दै आएका औषधीय गुण भएको बेसार पानी खाँदा उपयुक्त हुन्छ भनेको थिएँ, तर यहाँ त त्यही बेसारका नाममा मान्छेहरू सडकमा राजीनामा माग्दै निस्किएका छन्, के अब बेसारकै नाममा राजीनामा दिने ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

उनले मन्त्रीहरूमाथि विना तथ्य भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिवाद समेत गरे । ‘कसैले कुनै निहुँ बनाएर विरोध गर्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्ने भन्ने हुन्न । कसैले भ्रष्टाचार गरेको कुरा उठायो भन्दैमा विना तथ्य, प्रमाणित गर्ने निकायले छानबिन गरेर दोषी पहिचान नै नगरीकन त्यो साथीको पछि लाग्ने कुरा हुन्न । सत्य हो, गरेको रहेछ भने मैले कारबाही गर्नुपर्छ । तर, यदि गरेको छैन भने त आफ्नै साथीको बचाऊ पार्टीले, पार्टीका साथीहरूले नगरेर अरू कसले गर्छ ?’ उनले भने ।

तर, सरकारले राम्रो काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिवाद गरेका छन् ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा सरकार र पार्टी कामको गम्भीर समीक्षाको समय आएको बताएका छन् । सरकार र पार्टी कामको गम्भीर समीक्षासहित सुध्रिएर नजाने हो भने अबको निर्वाचनमा जनताले देशको नेतृत्वका लागि कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्न सक्ने प्रचण्डको चेतावनी थियो ।

‘हामीले ऐतिहासिक रूपमा पार्टी एकता सम्पन्न ग¥यौँ, दुनियाँका लागि नमुना ऐतिहासिक एकतापछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार बनायौँ, तर अब यो एकतालाई जोगाउन सकिएन, गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो भने जनताको जनवाद, समाजवाद सबै सकिन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अढाई वर्ष अझै बाँकी छ ।

हामी सबै जिम्मेवार बनौँ, बाँकी अवधिको समय सरकारलाई जिम्मेवार बनाऔँ, कामलाई थप प्रभावकारी बनायौँ भने मात्र अर्को चुनावमा पनि बहुमत ल्याउने गरी जनताको बीचमा जान सकिन्छ, त्यसो गर्न सकिएन भने त जनताले विकल्प खोज्न सक्छन्, त्यसैले गम्भीर भएर बैठकमा समीक्षा गरौँं ।’

प्रचण्डले पार्टी एकताका क्रममा पाँच बुँदे सहमति भए पनि दुई अध्यक्षबीच पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र स्थिरताको सन्देश दिनकै लागि आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ‘ब्रेक’ गरेर दुई अध्यक्षबीच जिम्मेवारी बाँडफाँड भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले दुई अध्यक्षबीच भएको जिम्मेवारी बाँडफाँड कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका कमजोरी समीक्षा गरेर जानुपर्ने भनाइसमेत राखेका छन् ।

‘जनताको चाहनाअनुसार हामीले पार्टी एकता सम्पन्न ग¥यौँ, सरकार बनायौँ, जेठ २ मा ५ बुँदे सहमति पनि भयो, त्यही सहमतिअनुसार अघि बढिरहेका थियौँ । तर, बीचमा ल ठीक छ पाँच वर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेको हुँ, कसैले दबाब दिएर मैले त्यस्तो गरेको होइन, मिलेर काम गरौँ, स्थिरताको सन्देश दिऊँ भनेर गरिएको हो,’ प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘त्यसक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारमा र मैले अलि पार्टीतिर ध्यान दिने भनेका थियौँ, तर अहिले त्यसमा पो समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि ! मैले कहाँ कमजोरी गरेँ महसुस गर्छु, उहाँले पनि गरेको हो भने दुवैले रियलाइज गरेर जानुपर्ने हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ ।’

उद्घाटन मन्तव्यमा ओली–नेपालबीच सवाल–जवाफ

उद्घाटन मन्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको ऐतिहासिक कामबाट दुईतिहाइको सरकार बनेको र सरकारले थुप्रै राम्रा काम गरेको फेहरिस्तसहित कमी–कमजोरीमाथि स्वस्थ आलोचना र टिप्पणीपछि बैठकका निष्कर्षका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, उनको भनाइलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिवाद गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेतृत्वले जोखिम मोलेर एकता सम्पन्न गरेको र सरकारले राम्रो काम गरे पनि पार्टीभित्रैबाट सकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण नभएको असन्तुष्टि राखिरहेका वेला नेपालले प्रतिवाद गरेका थिए । आफैले आत्मप्रशंसा गर्दै बखान गरेर अरूको योगदानलाई कम आँक्न र सामूहिक नेतृत्वको ‘स्पिरिट’ नर्बिसिन नेपालले ओलीलाई सुझाएपछि दुई नेताबीच भनाभन भएको थियो ।

‘विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका वेला हामी (लिडरसिप)ले हिम्मतका साथ पार्टी एकता गर्‍यौँ, दुईतिहाइ बहुमत ल्यायौँ, सरकार बन्यो, यी सबै कुराको जस–असजस पनि नेतृत्वलाई नै जाँदो रहेछ । यदि लिडरसिपले जोखिम मोलेर एकता नगरेको भए दुईतिहाइको सरकार बन्दैनथ्यो ।’ ओलीले यसरी भनाइ राखिरहेकै बीचमा वरिष्ठ नेता नेपालले अरूको योगदानलाई कम नआँक्न सुझाएका थिए ।

‘एकता तपाईंहरूले मात्रै त पक्कै पनि गरेको होइन होला, हामी सबैको योगदान थियो होला, त्यसरी बोल्दा के हुन्छ ?’ नेपालले यसरी सुझाएलगत्तै ओलीको प्रतिवाद थियो, ‘माननीयजीले बोल्न पाउनु हुन्छ, समय आउँछ, आफ्नै पालामा बोल्नु होला । तपाईंंले के–के गर्नुभएको छ, त्यतिवेलै भन्नुहोला ।’ दुई शीर्ष नेताको यस्तो वाद–प्रतिवादले बैठकमा बेग्लै माहोल सिर्जना भएको ती स्थायी कमिटी सदस्यले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका राम्रो कामको फेहरिस्त पनि सिलसिलेवार रूपमै बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । अहिलेको सरकारले मगन्तेरहित सडक बनाएको र दैनिक सडक पिच गरिरहेको तथा काठमाडौंका सडकका खाल्टाखुल्टी पुरेर धुलोरहित बनाउने गरी पिच गर्ने क्रम जारी राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तथ्य प्रस्तुत गरिरहेकै बीचमा पनि नेपालले दोस्रोपटक प्रतिवाद गरेका थिए । ‘त्यो त भन्नै पर्दैन, काठमाडौंमै, मेरै निर्वाचन क्षेत्र साँखुमा खाल्टाखुल्टी कति छन् गएर हेरे भइहाल्छ,’ नेपालले भनेका थिए ।

सरकार र पार्टी कामको समीक्षा मुख्य एजेन्डा, दुवै पक्षका आ–आफ्ना तयारी

स्थायी कमिटी बैठकमा यी विषय एजेन्डा बनाइएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले लामो समयदेखि ती दुई एजेन्डामाथि केन्द्रित रहेर छलफल माग गर्दै आएका थिए । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले लेखेको पत्रमा पनि यो विषयमा छलफलको माग गरेका थिए ।

गत १० वैशाखमा स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै ओली र प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएको स्थायी कमिटीका २० नेताहरूको समूहले सरकार र पार्टी कामलाई नै मूल एजेन्डा बनाएर आफ्ना धारणा राख्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘त्यही दुई मूल एजेन्डामै केन्द्रित रहेर धारणा राखिनेछ,’ २० नेता समूहका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राख्ने तरिका र शैली फरक–फरक हुन सक्ला, तर एउटै स्पिरिटमा कुरा राखिनेछ ।’ उनीहरूले कोभिड–१९ मा मात्र छलफल गरेर झारा टार्ने हिसाबले सरकारको कामको एजेन्डा ल्याइएको भन्दै समग्रतामा सरकार र पार्टी कामको समीक्षा हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

२० नेताहरूले बैठकको माग गरेपछि २५ र ३१ वैशाखमा बोलाइएको बैठकमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनमा ओली र प्रचण्डबीच मतैक्यता कायम हुन सकेको थिएन । प्रचण्डले सरकार र पार्टी कामको समीक्षा प्रतिवेदनमा ल्याउन खोजे पनि ओलीले सहमति नजनाएका कारण चालू बैठकमा पनि अध्यक्षका तर्फबाट संयुक्त राजनीतिक प्रतिवेदन आएको छैन ।
यद्यपि, नेताहरूको जोडबलमै प्रतिवेदनमा उठान गर्न खोजिएको विषय एजेन्डा बनेपछि प्रचण्ड र नेपाल समूहका नेताहरूले सरकार र पार्टी सञ्चालनमा ओलीको असफलतामाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् ।

उता, ओली समूहले भने सम्भावित प्रहारको प्रतिवादको रणनीतिसहित सरकार र पार्टीका तर्फबाट भइरहेका राम्रा कामको तथ्य प्रस्तुतिका तयारीका अतिरिक्त प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूलाई सकभर आफ्नो समूहतर्फ आकर्षित गर्ने र नभए पनि सन्तुलित तथा तटस्थ बनाउने कोशिस जारी राखेका छन् ।

त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यसबीचमै मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईसँग संवाद गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पूर्व माओवादी समूहका टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल र मणि थापालगायतका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

प्रचण्ड र नेपालनिकट नेताहरूले संगठित रूपमै एक व्यक्ति : एक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार पार्टी र सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि, अमेरिकन सहयोग (एमसिसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने या कसरी गर्ने विषयमा समेत बैठकले निष्कर्ष निकाल्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट