वाम सरकार र जनअपेक्षामाथि खेलवाड

प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी.

प्रवेश
शेरबहादुर देउवाको सत्ता स्वार्थ र अदुरदर्शीताको कारण नेपाली राजनीति आजको परिवेशसम्म आइपुगेको छ जहाँ देशका २ ठूला वाम समूहहरु चूनावी गठबन्धन हुँदै गठबन्धनकै सरकारको बाटो छुट्टै दल एकतासम्मको प्रकृयामा आई पूगीरहेका छन् । यस्तो लाग्छ, साँच्चिकै नेपालमा कम्युनिष्ट रजगज कायम हुन गइरहेको छ र आम जनताले अवश्यमेव त्यसको लाभाशं पाउनेछन् ! राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । शुशासन र भ्रष्टाचार रोकिने छ । औद्योगिकरणको प्रकृयाले पनि तिब्रता पाउने छ । विश्वभरी छरिएर रहेका ५० लाख युवायुवतीहरु फर्किएर स्वदेश आउने छन् । चेलीबेटिहरुले यौन बजारमा बेचिनुपर्ने छैन इत्यादि …

के साच्चै यस्तो होला त ? यो नै आजको केन्द्रीय प्रश्न बनीरहेको छ । खासगरी त्यस्तो अवस्थामा जब २ वर्षअघि छिमेकीको घातक आर्थिक नाकाबन्दी झेलेर उसले गिजोलेको राजनीति फोडेर देशको मतादेश बटुलि देशको केन्द्रीय मात्र होइन स्थानिय तहसमेतका सम्पूर्ण निर्वाचनहरुलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न सक्षम २÷३ का निर्वाचित र लोकप्रिय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलिले नेपालीसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिइसकेको अवस्था छ । के साँच्चि हुन्छ त यस्तो ? के ओलीले भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयामभन्दा पनि उत्तरतर्फ स्वयंले अघिल्लो कालमा हस्ताक्षरित सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउलान त ? केरुङ–लुम्बिनी–काठमाण्डौ र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग साँच्चि गुड्छ त अब ? यावत महत्वाकाङ्क्षी आकाङ्क्षाहरु तरंगित छन् नेपाली मनहरुमा हुन्छ त यस्तो ? इमान्दारी भन्ने होभने यो पंक्तिकार यि सहस्र प्रश्नको उत्तरमा पटक्कै आशावादी हुन सक्दैन, विश्वास छैन ।

विश्वास त वाम गठबन्धन हुन्छ भन्नेमा पनि लाग्दैनथ्याे, पार्टी एकतातर्फ त सोच्नसम्म पनि मन लागेको थिएन तर त्यसमा चाँहि तिनीहरु प्रायः खरो उत्रिइनै सकेको अवस्था छ । खाशगरी नेपाली वामहरु विश्वसनिय व्यवहारका साथ देश, जनता र क्रान्तिको पक्षमा केहि पनि किन गर्न सक्दैनन् ? यो प्रश्न पनि गम्भिरताका साथ उठ्ने गर्दछ । निश्चयनै यसमा पनि तिनको व्यवहार नै मूलकारक रहीआएको त्यत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

पुरानै शैली
सरकार गठनमा विलम्ब, मन्त्रालयको तोडफोड, प्रशासनमा राजनीतकिरण र उपयुक्त व्यक्ति उपयूक्त स्थानको अभाव हाम्रो राज्य संचालनका निकै नै खराब प्रवृत्ति रहँदै आए । त्यसैको असर हो अब देशको शासन सञ्चालन प्रति आम नागरिक विश्वस्त हुने अवस्था पटक्कै विद्यमान छैन । चाहे त्यो न्यायालय होस् वा प्रहरी प्रशासन अनि शैक्षिक संस्था र कुटनीतिकसेवाहरु । सबै नै विक्रीवट्टा र राजनीतिको दुश्चक्रमा परिसकेका छन् र तिबाट देश र जनताको पक्षमा केहि हुनेछैन भन्ने आशमा नेपाली मनोविज्ञान बनिसकेको छ ।

विदेशी दृष्टिकोण, खाशगरी दक्षिणी छिमेकीको स्वार्थ र इशारा विच यस देशको सचिव मन्त्री त के जिल्लाको प्रजिअको सरुवा–बढुवा पनि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ नेपालीलाई । उसको इशारा नपाएको व्यक्ति नेपालको राजदुत बन्न सक्दैन र विकास–निर्माणमा पनि उसैको स्वीकृति चाहिने गर्छ । नेपालले छ लेनको बाटो बनाउन सक्दैन, पशुपतिको पूजारी फेर्न सक्दैन इत्यादि …. यहि कारण थियो विगत कालमा नेपाली मन केपि ओलिको त्यस्तो विदेशी हस्तक्षेप विरुद्धको आवाजमा अक्षरशः समर्थक भएर निस्कियो । नेपालमा आज जुन राजनीति हावी छ त्यो त्यसैको परिणाम भएको तथ्यलाई इन्कार गरियो भने त्यो ठूलो विश्वासघात हुनेछ । त्यसो भए के ओलीबाट त्यो वचन निर्वाहा होला त ? खुट्टी हेर्दा त त्यसमा विश्वास गर्ने अवस्था विरलै विद्यमान छ ।

भारत भ्रमणको रन्को
नेपाली राजनीतकिो एउटा अनौठो विशेषता के छ भने देशमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नासाथ अनिवार्यतः भारतको भ्रमण गर्नैै पर्ने ? त्यतिमात्र होइन पहिलो भ्रमण भारत नै किन ? के यो कुनै अपरिहार्य प्रश्न हो ! के यस्तो भ्रमण गर्नै पर्छ ? नगर्दा वा आफ्नै पायकमा गर्दा नहुने ? तर यति एउटा विषयमा पनि ओलीले क्रमभंगता ल्याउलान जस्तो छैन । अन्यथा जसरी हिजो उनको संरचनाले आफ्नो भ्रमण उत्तरतर्फबाट हुनसक्ने वा गोलमटोलमा … त्यस्तो नभई परम्परागत रुपमा भारतबाट हुने त्यसपछि मात्र अर्काे हुने जस्तो, सम्भावना नै प्रायः प्रचलित बनिरहेको स्थिति छ ।

बजारु हल्ला अनुसार यहि २३ बाट ओली भारतको भ्रमणमा निस्किँदै छन् । सम्भवतः त्यहाँबाट फर्कि आएको अर्काे दिन उनि उत्तरको भ्रमणतर्फ निस्किनेवाला छन् । यद्यपी विदेशमन्त्रीले यि दुवै प्रश्नमा मन्त्रालयको ‘अनभिज्ञता’ प्रकट गरेका छन् तर दिल्ली चाहिँ ओलीसँग कुन कुन लिखतमा सही गराउने र संयुक्त विज्ञप्तीका बुँदाहरु के के हुने भनने गृहकार्यमा जुटिसेको भन्ने हावा काठमाण्डौमै बहन थालिसकेको आभाष पाइएको छ । अन्यथा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा जसरी संयुक्त विज्ञप्तीमै हस्ताक्षर नगर्ने जस्तो अभूतपूर्व इतिहास रचेका थिए के अब उनका फ्यानहरुले त्यसको पूनारवृत्तिमा रम्न नपाउने ? मनमोहन अधिकारीकै जस्तो आफूसँग गएको टीमलाई नै थाहै नदिई विमास्थलबाटै मुम्बईको भ्रमणतर्फ हुईंकिने इतिहासको पो पूनरावृत्ति हुने हो कि ?

किनभने यसपटक भारतले लामो समयदेखि उसको प्राथमिकतामा रहेको नदी जडान योजनामै ओलीलाई ल्याप्चे ठोकाउने र उनको भारत भ्रमण अघि नै देशमा पार्टी एकता गरी जसरी राष्ट्रियताको प्रशनमा मूलतः वाम वृत्तबाट चर्कँे आवाज घन्किने पूरानै इतिहास हो त्यस मूहानलाई पनि या त निस्प्रभावी होइन भने विषाक्तर र अविश्वनिय तुल्याइदिने अन्यथा पार्टी स्नापनाको ऐतिहासिक दिन बैशाख १० मा पार्टी एकता गर्ने पूर्वघोषित नीतिबाट तिनीहरु किन ओलीको भ्रणम पूर्वनै त्यसलाई सम्पादन गरीहाल्ने हतारोमा पुगेका होलान त ? निश्चय नै कम तिलस्मीपूर्ण विषय छैन यो किनभने सरकार गठनकै व्रmममा जसरी तिनले मधेशी दललाईपनि सरकारमा ल्याउने अभ्यास गरे, मधेशी दलहरुले ओली सरकारको पक्षमा मतदान गरे र आफ्नो भक्तिभाव देखाउँदै स्वयं विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन दिए यि कुनै पनि प्रकरण पनि त्यति सहज, पारदर्शी र स्वाभाविक छैनन् । कतै यि अभ्यासहरु स्वयं उहि छिमेकीको इशारामा आएका पछिल्ला विधिहरु त होइनन् ?

अन्यथा संविधान संशोधन हुनै नदिई आजको राजनीतिको प्रणेता रहेका ओली किन एकाएक यस संशोधनवादी राजनीतितर्फ लहसिएका होलान त ? यसो गर्नुलाई हिजो उनि र उनको पंक्ति लम्पसारवादी कुरा मान्थ्यो आज तिनै लम्पसारवादीलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको शक्ति बनाई स्वयंले सिँघौरी खेलेको त्यहिँ दुष्ट छिमेकीको भ्रमणलाई प्राथमिकताको सूचिमा राखी पहिलो नम्बर दिन अग्रसर हुनु कतई इतिहासको अर्काे दुःखान्त त होइन ? ओलीसँग बढि अपेक्षा गर्नेहरुका लागि निश्चय नै यो विचारणीय प्रश्न बनेको देखिन्छ । किनभने सत्य के थियो भने ओली कहिल्यै पनि यिनले स्यालको हुईयाँ लाएजस्तो भारत विरोधी थिएनन नतः ‘चीनियाँ पत्ति’ नै थिए । दुर्भाग्य ! यिनले ति सब ओलीको निधारमा कलंकको टिका बनाइदिए । स्थिति यस्तो बनाई दिए उनि आफ्नो नियमित स्वास्थ्य परिक्षणका लागि दिल्ली जानबाट समेत तर्तकिनथाले, थाइल्याण्डको बाटो समात्न विवश बने । यस्तो भएको अहिले ३ महिना पनि बितेको छैन ।

निष्कर्ष
अब नेपाली नेतृत्वले देशको विदेश नीतिमा समग्र आत्मसमिक्षा गर्नु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतको भ्रमण गर्ने पद्धति अब परित्याग गर्नैपर्छ । दुर्भाग्य के भने आम नेपालीले ओलीबाटै यसको थालनीको अपेक्षा गरेकोमा भ्रमणको मार्ग चित्र र प्रसंगसम्म नखुलाई उनै ओली स्वयंले धिक्कारेको त्यो छिमेकी र नीतिको पक्षमा उभिन्छन् भने निश्चय नै यो उनको मात्र होइन समग्र नीति र जनादेश एवं मतादेशबाट यसप्रकार मुहमोड्दैछन् । के हामी यो सहन सक्छौं ? यसप्रति उनि जवाफदेहि बन्न पर्दैन ? यसमा पुर्नविचार गर्नैपर्छ । अन्यथा त्यो देश र जनताको आकाङ्क्षा मात्र होइन मतादेशको समेत ठाडो उल्लंघन हुनेछ, चेतना भया …..