अवैधानिकरूपमा बसेका नेपालीको उद्धार गर्न एनआरएनएको आग्रह

काठमाडौं । कोभिड-१९ को महामारी विश्वभर फैलिरहँदा गैरआवासीय नेपाली संघले विभिन्न देशमा अवैधानिकरूपमा बसिरहेका र विद्यार्थी भिसामा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ।

हरेक देशमा कोभिड-१९ को असर बढेसँगै संघले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार भिसामा गएका तर भिसाअवधि सकिएर पनि अवैधानिकरूपमा ती देशमा बसिरहेका, भ्रमण भिसामा गई लकडाउनमा परेका, भ्रमण भिसामा गए पनि कामका लागि अवैधानिकरूपमा बसेकादेखि अध्ययन भिसामा रहेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो।

संघले यसका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ तयार रहेको जनाएको छ। मध्यपूर्वका देशदेखि लिएर युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा अवैधानिकरूपमा धेरै नेपालीको बसोबास रहेको संघका प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले बताए। ‘ती नेपालीको उद्धार जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिकरूपमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाल सरकारको दूतावास तथा नियोग र त्यहाँ रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गर्दछौँ।’

‘यो महामारीसँग हरेक देश जुधिरहेको अवस्था छ। यसले अझ विकराल रूप लिएको खण्डमा ती देशका सरकारले पहिला हेर्ने भनेको त्यहाँका नागरिक हो अनि वैधानिकरूपमा बसेकालाई हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यो अवस्थामा अवैधानिकरूपमा बसेकाहरुले ठूलो समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता दिएर उनीहरुलाई नेपाल लैजान हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ।’

अहिलेको यो अवस्थामा विभिन्न देशका सरकारले आफ्नो देश फर्कन चाहनेलाई सहजरूपमा जान दिने सम्भावना पनि रहेकाले त्यसका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसमक्ष उनले आग्रह गरे। कुवेत सरकारले यो सुविधा दिने बताइसकेको छ। यदि यो सुविधा नहुने अवस्थामा अवैधानिकरूपमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्कन चाहे भने जरिवाना तिर्नुका साथै कानूनले तोकेको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।

त्यसैले विभिन्न समस्या झेलेर अवैधानिकरूपमा बसिरहेकाहरुलाई समेत सहजरूपमा नेपाल फर्कन पाउने अवस्था रहेकाले यसलाई बुझेर नेपाल सरकारलाई पहल अगाडि बढाउन संघले आग्रह गरेको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।यस स म्बन्धमा संघ अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रमन्त्री, पर्यटनमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरेका प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए।

अहिले नेपालमा समेत लकडाउन रहेकाले यदि उद्धार गरिएपछि पनि कहाँ र कसरी उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले आवश्यक ठानेमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने क्षेत्रीले बताए। विभिन्न भिसामार्फत जाने र अवैधानिकरूपमा बस्नेको सङ्ख्या मध्यपूर्वका देश कुवेत, मलेशिया, ओमान, कतार, युएईलगायत युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलियालगायतका देशमा धेरै रहेको संघले जनाएको छ।