विद्युत महशुल समायोजन गर्ने सरकारको तयारी, खपत बढाउन महशुल घटाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महशुल समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । जति विद्युत खपत गर्यो उक्ति कम महशुल लाग्ने गरी समायोजन प्रक्रिया बढाउने भएको हो । विद्युत प्राधिकरणले १४ प्रतिशत सम्म विद्युत भाउ बढाउन पठाएको प्रस्तावमा आयोगले छलफल थालेको छ । अब, छिटै सार्वजनिक सुनुवाई गरी महशुल सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

अहिले विद्युत प्राधिकरणको महशुल दर हेर्यो भने जतिधेरै विद्युत खपत ग¥यो उतिनै महशुल तिर्नुपर्छ । अब, त्यसको ठिक उल्टो मोडल तय गर्न लागिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले १४ प्रतिशत विद्युतको भाउ बढाउने गरी विद्युत महशुल समायोजन प्रस्ताव आयोगमा पठाएको थियो । आयोगले प्रस्ताव माथि उचित राय, सुझाव दिन सर्वसाधरण र उद्योगी व्यवसायीलाई सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

आयोगले प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानीको आधारमा महशुल समायोजन गर्ने छ । प्रस्ताव अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ मा प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी ७६ अर्ब ४९ करोड ७ लाख रुपैयाँ भएको थियो । अब, प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणको आम्दानी बढेर चालू वर्ष २०७६\०७७ मा ८४ अर्ब २२ करोड ६४ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार ५ एम्पीएर क्षमताको एमसीबी जडीत घरमा १० युनिट खपत गर्नेलाई न्युनतम शुल्क ३० रुपैयाँ तर, इनर्जी शुल्क लाग्ने छैन । अहिलेको न्युनतम ३ रुपैयाँ ईनर्जी शुल्क लाग्दै आएको छ ।

तर, ११–२० युनिटसम्म न्युनतम ३ रुपैयाँ र ३० युनिटसम्म ४ रुपैयाँ ५० पैसाले बढाई ८ रुपैयाँ ५० रुपैयाँ ईनर्जी शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, एक सय युनिट सम्मले प्रतियुनिट न्युनतम शुल्क ७५ रुपैयाँ र इनर्जीशुल्क ९ रुपैयाँ ७५ पैसा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको दर एकसय युनिटलाई न्युनतम १ सय र इनर्जीशुल्क १० रुपैयाँ छ । ४ सय युनिट माथिलाई ईनर्जी शुल्क ११ रुपैयाँ ५० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । हालको १३ रुपैयाँ छ ।

यता, १५ एम्पिएर क्षमता २०–३० युनिट सम्म उठेको घरलाई हालको महशुल दर भन्दा २५ प्रतिशतले बढी शुल्क पर्न जाने छ । ४ सय युनिट माथी इनर्जीशुल्क ११ रुपैयाँ ५० पैसा न्युनतम शुल्क हालकै दर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, ६० एम्पीएर क्षमता अनुसार न्युनतम ३ रुपैयाँ देखि ११ रुपैयाँ नै प्रस्ताव गरिएको छ ।