नेकपाको निष्कर्ष : कमी-कमजोरी देखिए, सरकारलाई बचाउन सकिएन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीहरूले दुई वर्षमा अपेक्षाभन्दा बढी काम गरेको दाबी गर्दै हिंडेका छन् । तर, सत्तारुढ नेकपाले भने सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको समीक्षा गरेको छ ।

सरकारले केही गर्ने कोसिस गरे पनि जनअपेक्षाअनुसार काम नभएको नेकपाको बुझाइ छ । ‘लामो समयसम्म पार्टी कमिटीको अभावका कारण न सरकारले गरेका राम्रा कामको जनतामा व्यवस्थित रूपले प्रचार हुन सक्यो, न सरकारलाई कमी–कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो,’ १५ देखि १९ माघसम्म चलेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी पारित भएको प्रतिवेदनमा ‘सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा’ शीर्षकमा सरकारका उपलब्धि र कमजोरी उल्लेख गर्दै गर्नुपर्ने कामबारे सुझाब छ । स्थायी र केन्द्रीय दुवै कमिटीका बैठकमा अध्यक्षद्वयका तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

पारित प्रतिवेदनमा पार्टी एकताले पूर्णता पाएकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुने अपेक्षासमेत छ । सरकार–पार्टी समन्वयको अभावबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढिलै भए पनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटीहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन् । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुवैको प्रभावकारितामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ ।’

सरकारका उपलब्धि
प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ‘अनेकौं जटिलता, चुनौती र प्रतिकूलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।’

सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानुन निर्माणमा पहल लिई तीनै तहका सरकारका काम कारबाही अगाडि बढाउन सहज तुल्याएको भन्दै नेकपाले संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले दिएको जोडलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकलगायतका कानुनहरू निर्माण र लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण हुनुलाई नेकपाले सरकारको अर्को उपलब्धि मानेको छ ।

यसबाहेक सरकारको स्वतन्त्र एवं सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार भएको, छिमेकी भारत र चीनमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएको, त्यस क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको दाबी नेकपाले गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण र नेपाल तथा भारत दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा अन्तर्देशीय तेल पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नु सरकारको अर्को उपलब्धि रहेको नेकपाको व्याख्या छ ।

यसबाहेक नेकपाको नजरमा सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भइरहेका छन् । ‘औद्योगिक करिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, विद्युत् क्षेत्रमा औद्योगिक र ग्राहस्थ मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत् उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गसहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीव्रता, हालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गसहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले सरकारद्वारा भइरहेका पहललाई देखाउँछन्,’ नेकपाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

भ्रमण वर्षको तयारी, सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह, तेह्रौँ सागको भव्य र सफल आयोजनासँगै नेपाली खेलाडीहरूले गरेको प्रदर्शन र हासिल गरेका पदकलाई पनि नेकपाले सरकारको उपलब्धिका रूपमा राखेको छ । नेकपाका अनुसार सरकारले शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

महत्वपूर्ण ऐन नबन्नु कमजोरी
सफलताका बाबजुद सरकारले जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेकपाले केही सुझाबसमेत दिएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरी ठानेको छ ।

यसैगरी, निजामती सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्म नबन्नु तथा संविधानद्वारा निर्दिष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको अर्को कमजोरीका रूपमा पस्केको छ ।

कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको रायसल्लाह लिनुपर्नेमा गुठी विधेयकलगायतका विधेयकमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्नु कमजोरी रहेको नेकपाको ठम्याइ छ ।

चौतर्फी विरोध र पार्टीको हस्तक्षेपपछि सरकार गुठी विधेयकबाट पछाडि हटेको थियो । राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कैयौँ संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुनु र यस्ता नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरी मानेको छ ।

नेकपाको प्रतिवेदनअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भइरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको अर्को कमजोरी ठानेको छ ।

तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुस गर्ने स–साना काम र योजनामा ध्यान दिन नसक्नुलाई नेकपाले सरकारको कमजोरीका रूपमा राखेको छ । सहर बजारका खाल्टा पुर्ने, धुलो, हिलो रोक्ने र स–साना सुधार र मर्मतका काम र दिनदिनै हुने दुर्घटना रोक्नेतिर सरकारले चासो नदिएको नेकपाको बुझाइ छ ।

सरकार–पार्टी तालमेलको कोशिस
तालमेलको अभावमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको निष्कर्षपछि नेकपा पार्टी–सरकारबीच समन्वयकारी संयन्त्र निर्माणको प्रयासमा लागेको छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको निष्कर्षपछि नेकपाले तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न पार्टी संयन्त्र बनाउने निर्णय लिएको छ ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न तथा तीनै तहका सरकारलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न पार्टीको तर्फबाट आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने नेकपाको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले सरकार चलाएको हो कि सरकारले पार्टी भन्ने गुनासो उठेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठकको अन्तिम दिन भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्छु, पार्टीका नीतिहरू अनुसरण गरेर सरकार अगाडि बढ्छ । पार्टीले ७६१ वटा सरकार सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

पार्टीले नीतिगत रेखदेख, सहयोग र प्रचार गर्नुपर्दछ । सरकारले राम्रा काम गरेको छ, थाहा पाइएन भन्ने अवस्था नहोस् । सरकार पार्टीका नीतिको आधारमा चल्छ । पार्टीको निर्देशनमा सरकारले काम गर्छ, सरकारका राम्रा कामको प्रचार पार्टीले गर्छ । यही क्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट