प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी समस्या समाधान भएन

काठमाडाैं । धेरै कर्मचारीको सुगम र सहज स्थानमा रोजाइ भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै पनि कर्मचारी अभाव कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन थालेको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन सकिएको घोषणा गरे पनि कर्मचारी समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा झनै समस्या सिर्जना भएको सरोकार निकायले नै बताउने गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनुप-यो भन्दै दैनिकजसो प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखहरू सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाउने गरेका छन् ।

दुर्गम स्थानीय तहमा प्राविधिक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखको अभाव छ भने प्रदेशमा उपसचिव, प्राविधिक र शाखा अधिकृतको अभावमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । काठमाडौं, २६ पुस  ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० स्वीकृत गरे पनि दरबन्दीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न सकेको छैन । कुल दरबन्दीको प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ३५ प्रतिशत कर्मचारी अपुग भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसअन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठ सय जना, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारीको दरबन्दी तयार गरिए पनि कर्मचारी समायोजन हुँदा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ सङ्घ हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट