विद्युत् महसुल विवाद : समाधान खोज्न उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि उठाउने उद्योगी जसरी पनि नतिर्ने भन्ने विवादका बीचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादको समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

विद्युत्भार कटौतीको समयमा उद्योगी व्यवसायीले ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनमार्फत लिएको महसुल मात्रै गत चैतसम्म कूल रु ११ अर्ब रहेको थियो । हालसम्म त्यो महसुल बढेर रु १४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । उद्योगीको तर्क छ प्राधिकरणले हामीलाई पेल्न खोज्यो र जबरजस्ती महसुल उठाउन खोज्यो । प्राधिकरणको भनाइ छ, छुट महसुल उठाउन नियामवलीले नै दिएको छ ।

उच्च अदालतले अदालत गएका कूल २६ व्यवसायीमध्ये २१ वटालाई प्राधिकरणले तय गरेको महसुल तिर्न आदेश समेत दिइसकेको छ । वीरगञ्ज उच्च अदालतमा विचाराधिन १० मध्ये अब पाँच मुद्दाको मात्रै फैसला हुन बाँकी छ । सरकारले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेका सम्बन्धित पक्षको विवाद समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समन्वय हुने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन  समिति गठन गरेको छ  ।