२५ अर्बमाथिका आयोजना सीमित प्रतिस्पर्धामा दिन सकिने

कूल लागत रु २५ अर्ब वा सोभन्दा बढी लागतमा कार्यान्वयन हुने कुनै पूर्वाधार वा आयोजनालाई समेत सरकारले सीमित प्रतिस्पर्धा गरी निर्माण गर्न सक्ने गरी कानूनको तर्जुमा गर्न लागिएको हो ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा छनोट गरी निर्देशक समितिसमक्ष सिफारिश गर्नेछ । त्यस्ता आयोजना आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य, वातावरणीयरुपमा दिगो, कार्यान्वयनका लागि योग्य र देशका लागि अति आवश्यक रहेको तथ्यसहित सिफारिश गर्नुपर्नेछ । त्यसरी छनोट भएका आयोजना संरचनात्मक वा एकाइ दरमा आधारित करार, डिजाइन तथा निर्माण करार, इपिसी करार, इपिसिएफ करार, अन्तर सरकारी सम्झौता हुने निर्माण करार गरेर दिन सकिनेछ ।

त्यस्ता आयोजना कम्तीमा १० वर्षका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । मन्त्रालयले आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा आयोजना कार्यान्वयन पूरा गरिसक्नुपर्ने दिन यकिन गरी आयोजनाको समय तालिका निर्धारण गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेकयअनुसार सरकारले सोझै वार्ता गरी निर्माणकर्ता छनोट गर्न सक्नेछ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा प्रस्ताव पेश नभएका वा पेश भएका प्रस्ताव प्राविधिकरुपमा छनोट हुन नसकेको खण्डमा सोझै वार्तामार्फत आयोजना दिन सकिनेछ ।

नयाँ अवधारणा वा प्रविधिमा आधारित आयोजना भएमा निर्देशक समितिको स्वीकृति लिइ निर्माणकर्ता छनोट गरिने प्रावधान समेटिएको छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाले आफ्नो वित्तीय प्राविधिक र मानव स्रोत, प्रस्तावकले विगत सात वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजनाको विवरण, प्रस्तावकले निर्माण गरिरहेका पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजना र कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय निर्माणकर्तासँग संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गरेको भए स्थानीय निर्माणकर्ताको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

आयोजनाको काम संस्थागतरुपमा भए नभएको वा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गए नगएको पत्ता लगाउन तथा करारबमोजिम कार्यसम्पादन भए नभएको यकिन गर्न सुपरीवेक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । पूर्वाधार संरचना विशेषज्ञ वा निर्माण इञ्जिनयिरमध्येबाट आवश्यकताका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ ।

यस्तै आयोजना कार्यालयले कुनै खास प्रयोजनका लागि आवश्यकताका आधारमा विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति 

विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । समितिमा अर्थमन्त्री, आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका आयोजनासँग सम्बन्धित सचिव सदस्य सचिव रहने प्रावधान विधेकयमा छ । समितिको बैठक प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थानमा बस्नेछ । जग्गाप्राप्तिका लागि भइरहेको समस्या निरुपणका लागि वार्ताबाट जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गाप्राप्तिका लागि आयोजना कार्यालयले जग्गा प्राप्ति गर्न वार्ता प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महीनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुरोध भइआएमा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्नसक्ने, मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि इञ्जिनीयरिङ, पूर्वाधार विकास, निर्माण व्यवस्थापन वा आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको आयोजनाको विषयविज्ञ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।